नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर दाखवल्या जाणाऱ्या कंटेंटवर चिंता व्यक्त केली. काही प्लॅटफॉर्म पॉर्नोग्राफी दाखवत आहेत. ओटीटीवर दाखवल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांची स्क्रीनिंग होणं गरजेचं आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. उद्या शुक्रवारी याबाबत पुढची सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, ॲमेझॉन प्राइमच्या अपर्णा पुरोहित यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणीवर सर्वोच्च न्यायालयानं असं म्हटलं आहे.
चित्रपट आणि वेब सीरिजचे प्रेक्षकांना जणू वेडच लागले आहे. ते अनेकदा आपला सर्वाधिक वेळ यावरच खर्च करताना दिसतात. तसेच या माध्यमातून त्यांना अश्लील कंटेंटही पाहायला मिळतो. तसं पाहिलं तर चित्रपटांमध्ये खूप कमी प्रमाणात अश्लील कंटेंट असतो. कारण ते प्रदर्शित होण्यापूर्वी सेन्सॉर बोर्डाची परवानगी घेतली जाते, परंतु असे वेब सीरिजच्या बाबतीत नसते. वेब सीरिजमध्ये मोठ्या प्रमाणात अश्लीलता, आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर केलेला पाहायला मिळतो. आता याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुरुवारी एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दरम्यान मोठा निर्णय घेतला आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
‘ऍमेझॉन प्राईम, नेटफ्लिक्ससारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांचे आणि कार्यक्रमांचे प्रथम स्क्रीनिंग झाले पाहिजे. काही चित्रपटांमध्ये अश्लीलता दाखवली जात आहे,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘तांडव’ वेब सीरिजच्या प्रकरणात ऍमेझॉन व्हिडिओची हेड अपर्णा पुरोहितच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे वक्तव्य केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मला आपल्या कंटेंट पॉलिसीत बदल करावे लागू शकतात. दुसरीकडे ऑफलाईन रिलीझ होणाऱ्या चित्रपट, कार्यक्रमांवर सुरू असलेल्या सेन्सॉरशीपलाही गती मिळेल.
सैफ अली खान, सुनील ग्रोव्हर आणि डिंपल कपाडिया अभिनित ‘तांडव’ या वेब सीरिजमध्ये धार्मिक भावना भडकवण्याचा आरोप केला जात आहे. या आरोपाखाली अपर्णा पुरोहितसह इतर कलाकार आणि दिग्दर्शकावरही खटला दाखल करण्यात आला आहे. यापूर्वी इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अपर्णा पुरोहितची याचिका फेटाळली आहे. यानंतर आता अपर्णाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
* न्यायालयाने नोंदवलेले मत
आज या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात केवळ २ मिनिटे सुनावणी झाली. सुनावणीच्या सुरुवातीच न्यायाधीश अशोक भूषण यांनी म्हटले की, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर दाखवल्या जाण्याऱ्या गोष्टींची स्क्रीनिंग झाली पाहिजे. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ होता की, ज्याप्रकारच्या चित्रपटांना सेन्सॉर बोर्ड परवानगी देते, त्याचप्रकारे ओटीटीवर रिलीझ होणारा कंटेंटही आधी तज्ज्ञ व्यक्तींकडून पाहिला गेला पाहिजे, आणि त्यानंतरच सामान्य प्रेक्षकांना पाहण्यासाठी परवानगी दिली पाहिजे.
