नवी दिल्ली : देशातील विविध भागांमध्ये बाल संगोपन संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या बालकांना शिक्षणासाठी दरमहा प्रत्येकी २ हजार रुपये राज्य सरकारांनी द्यावेत, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक अशा शिक्षकांची देखील नियुक्ती केली जावी असंही न्यायाधीश एल.नागेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितलं.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
कोविडचं संकट ओढावलं तेव्हा देशातील बाल संगोपन संस्थांमध्ये जवळपास २,२७,५१८ विद्यार्थी होते. त्यातील १,४५,७८८ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कुटुंबियांकडे सोपविण्यात आले आहे. या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दरमहा २ हजार रुपये राज्य सरकारांना द्यावे लागणार आहेत. यासोबत कुटुंबांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करुन सरकारने याबाबतचा निर्णय तातडीने घ्यायला हवा, असंही कोर्टानं नमूद केलं आहे.
* कोरोनातील बाल संगोपनासाठी मदत
कोरोनामुळे बाल संगोपन संस्थांमधील मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांकडे सोपविण्यात आले होते. या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दरमहा २ हजार रुपये राज्य सरकारांनी द्यावेत, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. राज्य सरकारने ३० दिवसांच्या आत बाल संरक्षण कायद्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील केंद्रांना विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देता यावं यासाठी आवश्यक अशा सर्व सुविधा पुरवण्याचेही आदेश दिले आहेत. यात पाठ्यपुस्तकं, स्टेशनरीसहीत ऑनलाइन शिक्षणासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचाही समावेश आहे.
