अमरावती, 9 जुलै (हिं.स.) मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहिण योजनेतील सदस्य सचिवाचे काम करण्यास तहसिलदारांनी विरोध दर्शविला आहे. म. रा. तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटनेच्यावतीने राज्यभरातील जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे घालण्यात आले. त्याचाच एक भाग म्हणून स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी अपर जिल्हाधिकारी सूरज वाघमारे यांना निवेदन देऊन आपली मागणी नोंदवली.
राज्य सरकारने अलिकडेच ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहिण’ योजनेची घोषणा केली. या योजनेंतर्गत गरीब कुटुंबातील २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील महिलांना दरमहा दीड हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तालुका स्तरावर एका समितीचे गठन करण्यात आले असून त्या समितीच्या सदस्य सचिव पदाची जबाबदारी तहसिलदार यांच्या खांद्यावर टाकण्यात आली आहे. परंतु आधीच अनेक जबाबदाऱ्यांचा डोंगर आमच्या शिरावर असल्यामुळे ही जबाबदारी महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर टाकावी,
अशी मागणी यावेळी नोंदवण्यात आली. या मागणीपूर्वी नाशिक मुख्यालयी तहसिलदार नायब तहसिलदार संघटनेची बैठक झाली. या बैठकीत सदर विषयाची सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सदस्य सचिव या नात्याने सदर योजनेसाठी तहसिलदारांना जी कामे करावी लागतात, ती इतर कामाच्या रेट्यामुळे पूर्णत्वास जाऊ शकणार नाहीत. पर्यायाने लाभार्थी निवडीत विलंब होऊन समाजाचा रोष ओढवून घ्यावा लागेल, अशी भीती आहे. त्याऐवजी महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून हे काम करुन घेतल्यास अधिक उत्तम होईल, असा पर्यायही सूचविण्यात आला.
अपर जिल्हाधिकारी सूरज वाघमारे यांना निवेदन सादर करताना संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा अमरावतीचे तहसिलदार विजय लोखंडे, जिल्हा कार्याध्यक्ष अक्षय मंडवे, उपाध्यक्ष अरविंद माळवे, सचिव अशोक काळीवकर, सहसचिव अविनाश हाडोळे, कोषाध्यक्ष प्रवीण देशमुख, संघटक निकीता जावरकर, प्रसिद्धीप्रमुख कृष्णा गाडेकर, महिला प्रतिनिधी पूजा माटोडे व टिना चव्हाण आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
