यासंदर्भातील याचिकांवर आगामी 5 मे रोजी होणार सुनावणी
नवी दिल्ली, 17 एप्रिल (हिं.स.) : केंद्र सरकारने नुकत्याच पारित केलेल्यय वक्फ दुरुस्ती कायद्यातील 2 कलमांच्या अंमलबजावणीवर केंद्र सरकारच्या विनंतीनुसार तात्पुरती स्थगिती आणण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज, गुरुवारी दिलेत. दरम्यान, आजच्या अंतरिम आदेशांन्वये पूर्ण कायद्यावर कोणत्याही प्रकारे स्थगिती आणली जात नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने आश्वासन दिले की, पुढील सुनावणी होईपर्यंत नव्या कायद्यानुसार बाहेरील सदस्यांची वक्फ बोर्डावर नियुक्ती केली जाणार नाही. तसेच वक्फ बोर्डाने एखादी मालमत्ता वक्फ बोर्डाची असल्याचे जाहीर केल्यास त्यात पुढील सुनावणीपर्यंत हस्तक्षेप करणार नाही. या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली असून येत्या 7 दिवसांत केंद्र सरकारला या मुद्द्यांवर भूमिका सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वक्फ याचिकांवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 5 मे रोजी होणार असल्याचे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ कायद्यावर आक्षेप घेणाऱ्या जवळपास 150 हून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत. याचा उल्लेख करत सर्वोच्च न्यायालयाने यापैकी फक्त 5 याचिकाच प्रातिनिधिक म्हणून स्वीकारल्या जाऊन त्यावरच सुनावणी घेतली जाईल. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी सर्व याचिकांमधून 5 याचिका प्रातिनिधिक म्हणून निवडून न्यायालयाला सादर करण्यास सहमती दर्शवली असल्याचंही न्यायालयानं यावेळी नमूद केले. दरम्यान, आजच्या अंतरिम आदेशांन्वये पूर्ण कायद्यावर कोणत्याही प्रकारे स्थगिती आणली जात नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासोबतच कुणीतरी कायद्यावर पूर्ण स्थगितीची मागणी केली. पण आम्ही तशी स्थगिती लागू करत नाही आहोत. आज आम्हाला परिस्थिती बदलू द्यायची नाहीये. 5 वर्ष इस्लामचं पालन करण्याची अटही कायद्यात आहे. तिच्यावर स्थगिती आणली नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
