मुंबई : राज्यातील सर्व मुलांना समान गुणवत्तापूर्ण सर्वोच्च दर्जाचे शिक्षण मिळावे, त्यांच्यामध्ये 21 व्या शतकातील कौशल्ये विकसित व्हावीत तसेच पटसंख्या वाढावी या हेतूने राज्यातील शासकीय शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनामार्फत आदर्श शाळांची निर्मिती करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आलाय. सदर शाळांची गुणवत्ता उंचावण्याच्या दृष्टीकोनातून आजच्या बैठकीत 488 शाळांसाठी 494 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला.
राज्यातील सर्व मुलांना समान गुणवत्तापूर्ण सर्वोच्च दर्जाचे शिक्षण मिळावे, त्यांच्यामध्ये 21 व्या शतकातील कौशल्ये विकसित व्हावीत, यासाठी ठाकरे सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. पाठ्य पुस्तकाच्या बाहेर जावून ज्ञान घेणे, शिकविणे या दोन्ही क्रिया घडाव्यात, शिक्षणाच्या प्रती समाज सक्रीय व्हावा, सरकारी शाळांबद्दल पालकांचा विश्वास वाढावा यासाठी महत्वाची योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
पटसंख्या वाढावी या हेतूने राज्यातील शासकीय शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनामार्फत आदर्श शाळांची निर्मिती करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. सदर शाळांची गुणवत्ता उंचावण्याच्या दृष्टीकोनातून आज राज्य मंत्रिमंडळामध्ये 5 मार्च 2021 च्या शासन निर्णयान्वये पहिल्या टप्प्यातील निवड करण्यात आलेल्या 488 शाळांसाठी 494 कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
आदर्श शाळांचे बांधकाम करण्यासाठी आवश्यक 100 कोटी इतका निधी ई गव्हर्नंसच्या निधीमधून सन 2020-21 या वर्षासाठी उपलब्ध नियतव्ययामधून पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.उर्वरित रुपये 394 कोटी इतका निधी विहित तरतुदीनुसार अर्थसंकल्पामधून किंवा पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सदर आदर्श शाळा विकसित करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात येणार आहे. तसेच सदर शाळांचे बांधकाम समग्र शिक्षा अभियानाच्या यंत्रणेमार्फत करण्यात येईल, अशी माहिती वर्षा गायकवाड, मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांनी आज दिली.
राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी शासकीय शाळांचा चेहरामोहरा बदलण्याच्या उद्देशाने या आदर्श शाळा विकसित करण्यात येतील असे सांगितले. आदर्श शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे या दृष्टीने सुसज्ज भौतिक सुविधांची उपलब्धी , वर्गखोल्या , संगणकीकरण , शाळा दुरुस्ती , शैक्षणिक साहित्य इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सदर निधीचा विनियोग करण्यात येणार आहे. या शाळांचा विविध स्तरावर विकास केला जाणार आहे.
* या निकषांचा समावेश
राज्यातील बहुजनांच्या मुलांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्यशासन कटीबद्ध आहे. याचाच एक भाग म्हणून आदर्श शाळा योजनेअंतर्गत विशिष्ट निकषांच्या आधारे शाळांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये वाढता लोक सहभाग, भविष्यात वाढती पटसंख्या व किमान 100, 150 पटसंख्या, शालेय प्रांगणात अंगणवाडी (पूर्व प्राथमिक वर्ग) उपलब्धी, आकर्षक शाळा इमारत, विद्यार्थीसंख्येनुसार वर्ग खोल्या, मुलां-मुलींकरीता आणि CWSN साठी स्वतंत्र व पुरेशी स्वच्छता गृहे, पेयजल सुविधा व हँड वॉश स्टेशन, मध्यान्ह भोजनाकरिता स्वयंपाकगृह व भांडार कक्ष, शैक्षणिक साहित्य, खेळाचे साहित्य, ग्रंथालय/वाचनालय, संगणक कक्ष, virtual class room ची सुविधा, विद्युतीकरण सुविधा, शाळेला संरक्षक भिंत, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीकोनातून शाळेतील fire extinguisher सह energency exit ची उपलब्धता, परिसरातील शाळेमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था उपलब्धता, इयत्ता 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा तयारी इत्यादी निकषांचा यामध्ये समावेश आहे.
