मुंबई, 21 मे (हिं.स.)।सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी त्यांच्या मुंबई भेटीदरम्यान सरकारी अधिकाऱ्यांकडून राजशिष्टाचाराचे पालन न झाल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याने आता सरकारने एक परिपत्रक काढून सरन्यायाधीश महाराष्ट्रात आले तर कोणते राजशिष्टाचार पाळावेत या संबंधीचा आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार सरन्यायाधीश हे कामयस्वरुपी ‘राज्य अतिथी’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या ७ मार्च २०२२ रोजीच्या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र राज्याला भेट देणारे मान्यवर, अतिथी यांच्या भेटीदरम्यान ज्या विभागाच्या कामकाजासंदर्भात भेट देत असतील त्या विभागाने मान्यवरांच्या स्वागतासाठी व समन्वयासाठी संपर्क अधिकारी नेमण्याबाबत विहित केले आहे. त्यानुसार, मान्यवरांच्या मुंबई भेटीदरम्यान मंत्रालयातील विधि व न्याय विभाग यांनी तसेच राज्यातील अन्य जिल्हा येथील दौऱ्यादरम्यान संबंधित न्यायालय यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या सहकार्याने गट अ-श्रेणीतील राजपत्रित दर्जाचे संपर्क अधिकारी नेमावेत, असे सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे राज्याच्या दौऱ्यावर असताना मुख्य सचिव अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, पोलीस महासंचालक अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी आणि राज्यात अन्यत्र संबंधित जिल्हाधिकारी अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी तसेच पोलीस आयुक्त/पोलीस अधीक्षक अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी यांनी स्वागत करावे, अशा सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी(दि. २०) जारी केल्या आहेत.
महाराष्ट्राचा अभिमान असलेले देशाचे नवनियुक्त सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा सत्कार करण्यासाठी येत्या जून महिन्यात विदर्भामध्ये तीन कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत. त्यापैकी नागपुरात दोन, तर अमरावतीत एक कार्यक्रम होणार आहे.पहिला कार्यक्रम २५ जून रोजी अमरावती येथे होणार आहे. हा कार्यक्रम अमरावती जिल्हा वकील संघटनेच्यावतीने आयोजित करण्यात आला आहे. त्यानंतर नागपूर येथे २७ जून रोजी नागपूर जिल्हा वकील संघटना, तर २८ जून रोजी उच्च न्यायालय वकील संघटनेच्या वतीने सत्काराचा हृद्य सोहळा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.
