मुंबई, 6 जून (हिं.स.)। राज्यात ‘महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग’ स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याबद्दल राज्यातील 1 कोटी 35 लाख आदिवासी बांधवांतर्फे महायुती सरकारचे अभिनंदन करीत आहोत, असे राज्याचे आदिवासी मंत्री अशोक उईके यांनी शुक्रवारी सांगितले. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर प्रथमच आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी महायुती सरकारने हे महत्वपूर्ण पाऊल उचलून या आयोगासाठी वेगळी अर्थसंकल्पीय तरतूद ही केल्याबद्दल श्री. उईके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांचे आभार मानले.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. उईके बोलत होते. यावेळी भारतीय जनता पार्टी जनजाती मोर्चाचे प्रदेश सचिव प्रवीण धोडिया, जनजाती मोर्चाच्या मुंबई अध्यक्ष ज्योती धोडी, निलम वरठे, प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन, प्रदेश प्रवक्ते ओमप्रकाश चौहान आदी उपस्थित होते. या आयोगामुळे आदिवासी समाजाच्या संविधानिक हक्कांचे रक्षण होण्यास मदत होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी श्री. उईके म्हणाले की, या आयोगाचा मोठा लाभ आदिवासी समाजाला होणार आहे. एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्य या आयोगात कार्यरत रहाणार असून त्यासाठी येणा-या खर्चास मान्यता देखील देण्यात आली आहे. अनुसूचित जमातीच्या सशक्तीकरणासाठी आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी हा आयोग काम करणार आहे. आदिवासी समाजाच्या प्रामुख्याने शिक्षण, आरोग्य आणि स्थानांतराविषयीच्या सर्व समस्या शासनापुढे मांडण्याचे मोलाचे काम आयोग करेल असेही त्यांनी नमूद केले. शासन, आदिवासी समाज आणि प्रशासन यातील महत्वाचा दुवा म्हणून ‘महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग’ येणा-या काळात काम करेल असा विश्वासही श्री. उईके यांनी बोलून दाखवला.
