मुंबई, 28 जून (हिं.स.)।
जुनी वाहने शास्त्रोक्त पद्धतीने स्क्रॅप करून त्याचे सुटे भाग पुनःश्च वापरात येणार नाहीत, अशा पद्धतीने त्यांची विल्हेवाट लावणारे सर्वात मोठे स्क्रॅपिंग सेंटर (भंगार केंद्र) एसटी महामंडळ सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी तत्त्वावर उभारणार असुन त्याद्वारे उत्पन्नाचा वेगळा व शाश्वत स्त्रोत भविष्यात एसटीला निर्माण होईल, असे प्रतिपादन परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केले. या संदर्भात बोलावलेल्या एसटी महामंडळाच्या आढावा बैठकीमध्ये बोलत होते. या बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह सर्व खात्याचे प्रमुख उपस्थित होते.
केंद्र शासनाद्वारे सन.२०२१ मध्ये रजिस्टर व्हेईकल स्क्रॅपिंग फॅसिलिटी (RVSF) नावाने १५ वर्षापेक्षा जुनी वाहने शास्त्रोक्त पद्धतीने स्क्रॅप करून त्यांच्या सुट्ट्या भागाचा पुनर्वापर होणार नाही, अशा पद्धतीने त्यांची विल्हेवाट लावण्यात यावी. यासाठी नवे धोरण बनवण्यात आले. सदर धोरण महाराष्ट्र शासनाने सन. २०२३ मध्ये स्वीकारले असून ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्रि स्टॅंडर्ड (AIS) च्या अटी शर्तीनुसार स्क्रॅपिंग केंद्राला मान्यता देण्याचे निश्चित केले आहे. त्यानुसार एसटी महामंडळाला देखील राज्यात ३ ठिकाणी अशा प्रकारचे स्क्रॅपिंग सेंटर उभारण्याची परवानगी मिळाली असून त्यापैकी पहिले आणि राज्यातील सर्वात मोठे स्क्रॅपिंग सेंटर छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील खुलताबाद येथे असलेल्या एसटी महामंडळाच्या १०० एकर जागेवर सार्वजनिक- खाजगी भागीदारीतून उभारले जाणार आहे.
एसटीला उत्पन्न मिळवून देणारा नवा स्त्रोत
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, सध्या शासनाच्या परवानगीने राज्यात ८ संस्था स्क्रॅपिंग केंद्र चालवत असून त्यांची वर्षाला किमान १००० वाहने स्क्रॅप करण्याची क्षमता आहे. अशा संस्थांना शासनाच्या वतीने परवानगी देणारे परिवहन खाते हे देखील माझ्या अखत्यारीत असल्यामुळे एसटीचा अध्यक्ष आणि परिवहन मंत्री या नात्याने या प्रकल्पाला गती देऊन भविष्यात सर्वाधिक वाहने शास्त्रोक्त पद्धतीने स्क्रॅप करून त्याची विल्हेवाट लावणारे सर्वात मोठे सेंटर एसटीच्या माध्यमातून उभाले जाणार असून एक नवा उत्पन्नाचा स्त्रोत यातून निर्माण होईल, असा विश्वास आहे.
या आढावा बैठकीमध्ये आवश्यक मनुष्यबळाची करार पद्धतीने भरती करणे, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व बढत्यांचे निकष ठरवून ते अमलात आणणे, नवे वाहन खरेदी धोरण इत्यादी विषयावर चर्चा झाली.
