कोल्हापूर, 22 एप्रिल (हिं.स.)।
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी १०० दिवसांचा कृती कार्यक्रम दिला असून या उपक्रमातून सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना, रखडलेल्या प्रकल्पांना, नवनवीन प्रशासकीय कल्पनांना गतीमान करण्यासाठी संपुर्ण राज्यात जेवढे गेल्या महिना-दोन महिन्यात काम झाले आहे. त्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याने केलेले काम अग्रभागी आहे. जिल्ह्याने केलेल्या या कामकाजाचे राज्यस्तरावरुन कौतुक झाले असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले. याबद्दल जिल्ह्यातील सर्व प्रशासकीय अधिकारी, खातेप्रमुखांसह सर्व शासकीय यंत्रणेचे त्यांनी अभिनंदन केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नवीन सभागृहात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कामकाजाला अधिक गती देण्यासाठी, कोल्हापूर जिल्ह्यातील नागरिकांना उत्कृष्ट सेवा देण्यासाठी विशेष अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानातून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत अधिक गतीने पोहचण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रशासकीय गतिमानता अभियानाच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा व सादरीकरण करण्यात आले. हे अभियान येत्या १ मे पासून जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार महाराष्ट्रातील क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये शंभर दिवसांचा कृती आराखडा 13 जानेवारी ते 30 एप्रिल या कालावधीमध्ये लोककल्याणकारी शासनाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या संकल्पनेतून जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी “मुख्यमंत्री प्रशासकीय गतिमानता अभियान” या नावाने कृती कार्यक्रम राबवण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या अभियानाचा शुभारंभ महाराष्ट्र दिनी १ मे रोजी होत असून येत्या स्वातंत्र्य दिनापर्यंत अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या अभियानात प्रामुख्याने प्रशासकीय गतिमानता वाढवणे, कामकाजात दर्जात्मक वाढ करणे, वैयक्तिक लाभाच्या शासकीय योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे, विविध शासकीय प्रकल्पांचे लोकार्पण, शासकीय कामात डीजीटल प्रणालीचा वापर, नागरिकांच्या विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी जनता दरबार, सहकार अदालत, सैनिक आदालत, वन अदालत आयोजित करणे, विविध शासकीय दाखल्यांचे वितरण गतीने करणे यासह विविध उपक्रमांचा समावेश आहे.
यावेळी पालकमंत्री आबिटकर म्हणाले, जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी, सहपालकमंत्री माधुरीताई मिसाळ, मंत्री हसन मुश्रीफ, सर्व खासदार आमदार यांना सोबत घेऊन मुख्यमंत्री प्रशासकीय गतिमानता अभियान येत्या १ मे पासून सुरू करीत आहे. यातून प्रत्येक विभागाने सर्वसामान्य माणसाला जे प्रशासकीय यंत्रणेतून अपेक्षित असतं ते काम अधिक गतिमान, अधिक पारदर्शी होईल असे करावे. लोकांना प्रशासकीय यंत्रणेचा अत्यंत चांगल्या पद्धतीचा उपयोग झाल्यानंतर काय होऊ शकते त्यासाठीच एक अत्यंत चांगल्या पद्धतीच्या अभियानाची सुरुवात करतोय. ज्या संपूर्ण कार्यक्रमांमध्ये एका बाजूला जिल्ह्याचे सर्व लोकप्रतिनिधी, दुसऱ्या बाजूला जिल्हाधिकाऱ्यांपासून सर्वच्या सर्व खातेप्रमुख आणि त्याचबरोबर स्थानिक सर्व लोकप्रतिनिधी प्रशासकीय यंत्रणेतल्या लोकांना बरोबर घेऊन जनता दरबार करणार आहेत. लोकांच्या तक्रारींचे, सूचनांचे निराकरण करणे आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून लोकांना किती चांगल्या पद्धतीने आपण न्याय देऊ शकतो त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण महाराष्ट्रासमोर कोल्हापूर अतिशय चांगल्या पद्धतीने ठेवत आहे. शासकीय यंत्रणा आणि दुसऱ्या बाजूला लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्यातून हे अभियान यशस्वी करण्याबद्दलचा निर्णय आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.
या अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तर व तालुकास्तरावर सनियंत्रण समित्या गठीत करण्यात येणार असून अहवाल संकलनाकरिता कोल्हापूर डॅशबोर्ड पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासनातील वेगवेगळ्या 38 विभागांमध्ये मधून 142 हून अधिक वेगवेगळ्या उपक्रमातून या अभियानाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या अभियानाच्या अंमलबजावणी बाबत सविस्तर माहिती जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी बैठकीत सादर केली. यावेळी महापालिका आयुक्त के मंजूलक्ष्मी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस कार्तिकेयन व इचलकरंजी महापालिका आयुक्त पल्लवी पाटील यांनी आत्तापर्यंत केलेल्या कामाची माहिती दिली तसेच मुख्यमंत्री प्रशासकीय गतिमानता अभियानात चांगल्या पद्धतीने असेच काम सुरू ठेवून दिलेले उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करू, असे सांगितले.
