नवी दिल्ली, २५ जुलै – संविधानाच्या प्रस्तावनेतून ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे शब्द हटवण्याची कोणतीही योजना सध्या केंद्र सरकारकडे नाही, अशी स्पष्ट माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत दिली आहे. समाजवादी पक्षाचे खासदार रामजी लाल सुमन यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला त्यांनी लेखी उत्तरात उत्तर दिलं.
मेघवाल म्हणाले की, “या शब्दांचा विचार करावा का, असे काही गट मत मांडू शकतात. त्यामुळे सार्वजनिक चर्चेला चालना मिळू शकते, पण सरकारची अधिकृत भूमिका मात्र वेगळीच आहे.”
इतिहासाचा संदर्भ
या शब्दांचा समावेश १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीने आणीबाणीच्या काळात करण्यात आला होता. त्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ रोजी आणीबाणी जाहीर केली होती.
“भारत वगळता इतर कोणत्याही देशाच्या संविधानाच्या प्रस्तावनेत असा बदल करण्यात आलेला नाही,” – अर्जुन राम मेघवाल
त्यांनी हेही नमूद केलं की, संविधानाची प्रस्तावना बदलता येत नाही, मात्र ४२ व्या दुरुस्तीद्वारे ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘अखंडता’ हे शब्द जोडले गेले होते. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या दुरुस्तीस विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या आहेत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
सारांश:
-
‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ हटवण्याचा कोणताही निर्णय नाही.
-
काही गट चर्चेचा मुद्दा मांडू शकतात, पण ती सरकारची भूमिका नाही.
-
४२ व्या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवलं आहे.
-
हे शब्द आणीबाणीच्या काळात संविधानात जोडले गेले होते.
या स्पष्टिकरणामुळे अलीकडे उचललेले संविधान बदलाच्या चर्चांना थोडा ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.
