एर्नाकुलम, 19 जून (हिं.स.) : पेट्रोल पंपावरील शौचालये सार्वजनिक वापरासाठी नसल्याचा निर्वाळा केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. शौचालयाच्या सार्वजनिक वापराच्या विरोधात पेट्रोलपंप मालकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
राज्य सरकार आणि स्थानिक संस्थांनी पेट्रोल पंपांवर असलेल्या शौचालयांचे सार्वजनिक सुविधा म्हणून वर्गीकरण करण्यास पंप मालकांनी आक्षेप घेतला होता. उच्च न्यायालयाने पंप मालकांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हंटले की, पेट्रोल पंपांवर असलेली शौचालये केवळ ग्राहकांच्या आपत्कालीन वापरासाठी आहेत आणि ती सर्वसामान्यांच्या वापरासाठी नाहीत. अंतरिम आदेशात, सरकारला पेट्रोल पंपांची शौचालये सर्वसामान्यांच्या वापरासाठी अनिवार्य करू नयेत असे आदेश देण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाने नगरपालिका आणि सरकारच्या निर्णयावर स्थगिती दिली आहे, ज्यामध्ये खाजगी पेट्रोल पंपांवर शौचालयांच्या सार्वजनिक वापराबद्दल पोस्टर चिकटवण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर, हे स्पष्ट झाले आहे की सामान्य जनता आता पेट्रोल पंपांवर असलेली शौचालये वापरू शकणार नाही.
केरळ उच्च न्यायालयाने तिरुवनंतपुरम महानगरपालिकेला स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मार्गदर्शक तत्वे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर, पंप मालकांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की पेट्रोल पंपावर असलेले शौचालय खाजगी आहे आणि त्याचे सार्वजनिक शौचालयात रूपांतर करणे हे संविधानाने दिलेल्या सुरक्षित मालमत्तेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. पेट्रोल पंप मालकांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला होता की पंपावर असलेले शौचालय केवळ ग्राहकांच्या आपत्कालीन वापरासाठी बनवले जातात आणि ते सार्वजनिक केले जाऊ शकत नाहीत. त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की सार्वजनिक वापरामुळे पंपाचे काम प्रभावित होते. पेट्रोल पंप मालकांनी सांगितले की शौचालये सार्वजनिक केल्यामुळे पंपावर दररोज भांडणे होत होती आणि कामावर परिणाम होत होता. या भांडणे टाळण्यासाठी, पंप मालकांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता.
