नवी दिल्ली , 7 जुलै (हिं.स.)।अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार करारावर संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे. अशातच भारताने आपली भूमिका स्पष्ट करत म्हंटल आहे की, आम्ही अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकणार नाही.या व्यापार करारासाठी भारताने कृषी आणि दुग्धव्यवसाय यासारख्या प्रमुख मुद्द्यांवर मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. त्यामुळे, आता करार अंतिम करण्याची जबाबदारी अमेरिकेच्या हातात आहे. जर या समस्या सोडवल्या गेल्या, तर ९ जुलैपूर्वी व्यापार करार जाहीर केला जाऊ शकतो.
अमेरिकेने २ एप्रिल २०२५ रोजी भारतीय वस्तूंवर २६ टक्के अतिरिक्त प्रत्युत्तर शुल्क लादले होते, परंतु ते ९० दिवसांसाठी पुढे ढकलले. तथापि, अमेरिकेने लादलेले १० टक्के मूलभूत शुल्क अजूनही लागू आहे. जर प्रस्तावित व्यापार चर्चा अयशस्वी झाली, तर २६ टक्के शुल्क पुन्हा लागू केले जाईल. वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते की, भारत अंतिम मुदतीच्या आधारावर कोणताही व्यापार करार करत नाही. राष्ट्रीय हिताचे असेल, तरच अमेरिकेसोबत व्यापार करार करेल. एफटीए तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा दोन्ही पक्षांना फायदा होईल.
शेती आणि दुग्धजन्य पदार्थ हे दोन्ही संवेदनशील विषय असल्याने अमेरिकेला शुल्क सवलती देण्याबाबत भारताने आपली भूमिका कठोर केली आहे. यापूर्वी स्वाक्षरी केलेल्या कोणत्याही व्यापार करारात भारताने कधीही दुग्ध क्षेत्र उघडलेले नाही. मात्र, ट्रम्प यांना या दोन व्यवसायांचाही या करारात समावेश करायचा आहे. यामुळेच हा करार अद्याप अंतिम होऊ शकलेला नाही. गेल्या आठवड्यात भारतीय अधिकारी अमेरिकेसोबत अंतरिम व्यापार करारावर वाटाघाटी करुन वॉशिंग्टनहून परतले. दरम्यान, भारतासह अनेक देशांना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ९० दिवसांची कर सवलत दिली होती. ही सवलत येत्या ९ जुलै रोजी संपत आहे. अमेरिका आणि भारत या देशांनी फेब्रुवारीमध्ये द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी(बीटीए) वाटाघाटी सुरू करण्याची घोषणा केली होती. बीटीए चा पहिला टप्पा पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत सप्टेंबर-ऑक्टोबर निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, दोन्ही देश अंतरिम व्यापार करार अंतिम करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
