नवी दिल्ली, 2 जुलै (हिं.स.)। १३ डिसेंबर २०२३ रोजी संसद भवनाच्या सुरक्षेतील त्रुटी उघड करणाऱ्या गॅस फवारणी आणि घोषणाबाजी प्रकरणातील दोन प्रमुख आरोपी नीलम आझाद आणि महेश कुमावत यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज, बुधवारी सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने प्रत्येकी ५०,००० रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर, तसेच तितक्याच रकमेच्या दोन जामिनदारांवर दोघांना दिलासा दिला आहे.
या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी जामीन अर्जाला कडाडून विरोध केला होता. “२००१ मध्ये संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या भयानक आठवणी जागवण्याचाच हेतू आरोपींचा होता,” असा युक्तिवाद पोलिसांनी केला. तथापि, कनिष्ठ न्यायालयाच्या नकारात्मक निर्णयाविरोधात आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील केल्यानंतर, न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला.
कोर्टाने स्पष्टपणे आदेश दिला आहे की, दोन्ही आरोपी कोणतीही पत्रकार परिषद घेणार नाहीत, माध्यमांशी संवाद साधणार नाहीत आणि सोशल मीडियावर कोणतीही पोस्ट करणार नाहीत. त्याचबरोबर, आरोपींना दिल्ली एनसीआरच्या बाहेर प्रवास करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याशिवाय, नीलम आझाद आणि महेश कुमावत यांना दर सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार रोजी सकाळी १० वाजता संबंधित पोलिस ठाण्यात हजेरी लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
१३ डिसेंबर २०२३ रोजी, जेव्हा २००१ मध्ये संसदेवर झालेल्या हल्ल्याचा २२ वर्षे झाली होती, त्या दिवशीच संसद सुरक्षेतील गंभीर त्रुटी उघडकीस आल्या. लोकसभेत शून्य प्रहरादरम्यान, सागर शर्मा आणि मनरंजन डी यांनी गॅलरीतून सभागृहात उडी मारून पिवळा धूर सोडला आणि घोषणाबाजी केली. त्याचवेळी, नीलम आझाद आणि अमोल शिंदे यांनी संसदेच्या परिसरात रंगीत गॅस फवारून निदर्शने केली. याप्रकरणी पुढील तपासात ललित झा आणि महेश कुमावत यांनाही अटक झाली होती. सद्यस्थितीत हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाने दिलेला जामीन हा फक्त अंतरिम स्वरूपाचा असून, घातलेल्या अटींचा भंग झाल्यास जामीन रद्द होऊ शकतो.
