केंद्र सरकार सहकार विद्यापीठ स्थापणार : केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा

● कुशल मनुष्यबळ गावातच तयार करणार

पुणे : ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया असणारा सहकार संपला नाही तर टिकला पाहिजे. त्यासाठी सहकार क्षेत्र मजबूत झाले पाहिजे, हे केंद्र सरकारचे धोरण आहे.  Central Government to set up Cooperative University: Union Cooperative Minister Amit Shah Skilled Manpower Pune याच धोरणाचा एक भाग म्हणून सहकार क्षेत्रासाठी आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी केंद्र सरकार आता सहकार विद्यापीठ स्थापन करणार आहे,’ अशी घोषणा करतानाच इथेनॉल निर्मितीसाठी एनसीडीसी आर्थिक मदत करणार आहे. शिवाय रिझर्व्ह बँकेनेही याकामी नियमात शिथिलता आणण्याचे मान्य केले आहे, अशी माहिती केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी दिली.

केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री असणारे अमित शहा सध्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर असून शनिवारी (ता. 18 ) येथे एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी ही घोषणा केली. सहकार क्षेत्राचे मजबुतीकरण करण्याचे काम
केंद्र सरकारने हाती घेतले आहे, त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी सहकार मल्टीपर्पज युनिर्व्हिसिटी (सहकार विद्यापीठ) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सांगितले.

अमित शहा म्हणाले की प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यापीठाचे एक केंद्र असेल. बहुतांशी कोर्सेस ऑनलाईन, तर काही कोर्सेस हे प्रत्यक्ष वर्गात होतील. या विद्यापीठातून सहकारी सोसायट्या, अकाउंटिंग, बँकिंग, डेअरी, साखर कारखाने, गोदामे आदींसाठी कुशल मनुष्यबळ तयार केले जाईल.

● गावातील सोसायटीची थेट नाबार्डला जोडणी

गावपातळीवरील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्या (प्राथमिक कृषी पतसंस्था) मजबूत करण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. या सर्व सोसायट्या संगणकीकृत बनवून खास सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून गावची सोसायटी जिल्हा सहकारी बँकेला, जिल्हा बँक ही राज्य बँकेला आणि राज्य बँक नाबार्डला जोडण्यात येणार आहे. त्यांचे ऑडिट करण्याचे सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने हे काम आता त्वरित सुरू करावे, अशी सूचना शहा यांनी राज्याचे सहकारमंत्री अतुल सावे यांना यावेळी केली.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

○ ऑडिट नसेल तर ९० दिवसात अवसायनात

एखाद्या गावातील सहकारी सोसायटी बंद पडली तर त्या गावात दुसऱ्या सोसायटीला परवानगी मिळत नाही. यापुढे तसे होणार नाही. एखाद्या सोसायटीचे सलग तीन वर्षे ऑडिट झाले नसेल तर ९० दिवसांनंतर ती सोसायटी दिवाळखोरीत टाकली जाईल. त्या ठिकाणी नवी सोसायटी सुरू होईल. मात्र त्याठिकाणी जुनी सोसायटी बुडवणाऱ्यांना नव्या सोसायटीत सभासद होता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. हे काम पश्चिम बंगाल वगळता ८० टक्के काम पूर्ण झाल्याचेही अमित शहा यांनी यावेळी सांगितले.

○ कारखान्यांचा प्राप्तिकर माफ

साठवणूक क्षमता वाढविण्यासाठी गावात गोदामे उभारण्यासाठी सोसायट्यांना अधिकार देण्यात येतील. सरकार जे खरेदी करेल, ते गावातच साठवले जाईल. त्यातून वाहतूक खर्च कमी होईल. सहकार क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणारे कायदे मोदी सरकारने केले आहेत. पूर्वी एफआरपीपेक्षा जादा दर देणाऱ्या कारखान्यावर प्राप्तिकर लागत होता, तो माफ करण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे, अशीही माहिती सहकारमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

○ हर्षवर्धन मेरा सर खाता है

इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पाला पतपुरवठा मिळावा यासाठी राज्याचे माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील हे सध्या पाठपुरावा करत आहेत. याचा उल्लेख करताना ‘ये हर्षवर्धन मेरा सर खा जाता है हमेशा’ असे सांगून शहा म्हणाले की इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पाला महाराष्ट्र सरकाराच्या माध्यमातून सहकार्य करण्याचे धोरण एनसीडीसीने घेतले आहे. तसेच, सहकारी साखर कारखान्यांच्या पतपुरवठ्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनेही नियमांमध्ये शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.