नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने एका अविवाहित महिलेला 24 आठवड्यांच्या गर्भपातास परवानगी दिली आहे. कोर्टाने एका प्रकरणी हा निकाल दिला. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, एखादी महिला अविवाहित आहे म्हणून तिला गर्भपात करण्यास मनाई केली जाऊ शकत नाही. दरम्यान, याआधी हायकोर्टाने या महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी नाकारली होती. Abortion allowed to unmarried woman at 24 weeks – Supreme Court
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यातील फायदेशीर तरतुदी स्त्रीला केवळ अविवाहित असल्याच्या कारणावरून नाकारता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका अविवाहित महिलेला तिच्या २४ आठवड्यांच्या गर्भाचा गर्भपात करण्याची परवानगी देताना सांगितले. मूळची मणिपूरची आणि सध्या दिल्लीत राहणाऱ्या याचिकाकर्त्याने तिच्या गरोदरपणाची माहिती मिळाल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
काही दिवसांपूर्वीच हायकोर्टाने या महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी नाकारली होती. एखाद्या विवाहित महिलेप्रमाणे अविवाहित महिलांनाही गर्भपाताचा अधिकार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. अविवाहित महिलेला 23 आठवड्यानंतर गर्भपात करण्याची परवानगी देता येणार नसल्याचे म्हटले. अशा स्थितीत गर्भपात करणे म्हणजे भ्रूण हत्या करण्यासारखे असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले. कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना बाळ जन्माला येईपर्यंत ‘सुरक्षित ठिकाणी’ राहण्याचा सल्ला दिला असून प्रसुतीनंतर बाळाला दत्तक येता येईल असेही सुचवले.
आम्ही तुम्हाला गर्भपात करण्यास परवानगी देऊ शकत नाही. गर्भाला 23 आठवडे पूर्ण झाले आहेत. प्रसुतीसाठी आता किती आठवडे राहिलेत, तुम्ही बाळाला का मारत आहात असा प्रश्न करताना बाळाला दत्तक घेण्यासाठी लोक रांगेत असल्याचे सांगितले. आम्ही याचिकाकर्तीला बाळाचे पालनपोषण करण्याची सक्ती करत नाही. मात्र, त्यांनी एका चांगल्या रुग्णालयात जावे. जेणेकरून याची कोणाला माहिती होणार नाही. बाळाला जन्म द्यावा आणि योग्य उत्तरासह पुन्हा यावे असे कोर्टाने म्हटले होते.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, एखादी महिला अविवाहित आहे म्हणून तिला गर्भपात करण्यास मनाई केली जाऊ शकत नाही. खंडपीठाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कायदा 2021 मधील संशोधनाचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, यामध्ये ‘पती’च्या ऐवजी जोडीदार असा उल्लेख आहे. अविवाहित महिलांना या कायद्यात स्थान आहे, हे दर्शवणारी ही बाब असल्याचे कोर्टाने म्हटले.
सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेत म्हटले होते की, गर्भपातासंबंधीच्या कायद्यात अविवाहित महिलेच्या गर्भपाताबाबत कोणतेही भाष्य करण्यात आले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कायद्याचा सर्वसमावेशक अर्थ लावला गेला पाहिजे आणि संसदेचा हेतू तपासला गेला पाहिजे. निरीक्षण नोंदवताना सर्वोच्च म्हटले आहे की, “कायद्यातील फायदेशीर तरतूद केवळ वैवाहिक संबंधांपुरती मर्यादित ठेवण्याचा संसदेचा हेतू नाही. खरे तर कोणतीही स्त्री किंवा तिचा जोडीदार असे निदर्शनास आणेल की कलम 21 नुसार, संसदेने महिलांची व्यापक शारीरिक स्वायत्तता लक्षात घेतली आहे. “स्त्री.”चा व्यापक अर्थ निश्चित केला गेला आहे.”
त्यामुळे याचिकाकर्त्याला नको असलेली गर्भधारणा होऊ देणे हे संसदीय हेतूच्या विरुद्ध असेल आणि केवळ ती अविवाहित किंवा विवाहित आहे या आधारावर नाकारली जाऊ शकत नाही, ज्याचा प्राप्त करण्याच्या मागणीशी काहीही संबंध नाही, असे त्यात म्हटले आहे. न्यायालयाने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या (एम्स) संचालकांना एमटीपी कायद्याच्या कलम ३ नुसार उद्यापर्यंत वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर वैद्यकीय मंडळाने याचिकाकर्त्याच्या जीवाला धोका न देता गर्भपात केला जाऊ शकतो, असा निष्कर्ष काढला तर एम्स गर्भपात करेल असे देखील म्हटले आहे.
