लखनौ : उत्तर प्रदेश हे कोरोनाबाधित राज्य म्हणून जाहीर करण्यात आलं आहे. अतिरिक्त आरोग्य सचिव अमित मोहन प्रसाद यांनी 27 डिसेंबर रोजी जारी केलेल्या आदेशामध्ये राज्यातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेत हा निर्णय घेण्यात आल्याचं म्हटलं. राज्यपालांच्या नावाने हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. तसेच हा आदेश 31 मार्च 2022 किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत लागू असणार आहे.
उत्तर प्रदेश राज्यात दिवसोंदिवस कोरोना रुग्ण संख्येत वाढ होत असल्यामुले उत्तर प्रदेशला कोरोनाबाधित राज्य घोषित करण्यात आलं आहे. अतिरिक्त आरोग्य सचिव अमित मोहन प्रसाद यांनी जारी केलेल्या आदेशात राज्यातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचं म्हटले आहे. त्यामुळे आता काही आठवड्यांवर येऊ घातलेली उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक होणार की नाही? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ओमायक्रॉनचा वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वीच रात्रीची संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. 25 डिसेंबरपासून ही संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. तर महाराष्ट्रात रात्री 9 ते दुसऱ्या दिवशी पहाटे सहापर्यंत रात्रीची संचारबंदी लागू असतानाच उत्तर प्रदेशमध्ये रात्रीच्या संचारबंदीचा वेळ हा रात्री 11 ते दुसऱ्या दिवशी पहाटे पाच असा आहे.
https://twitter.com/ANINewsUP/status/1475913449251106818?t=QM2Igfeabjb5xLo-7XG4CA&s=19
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
लग्नासाठी उपस्थित राहणाऱ्या लोकांच्या संख्येवरही 200 ची मर्यादा आणण्यात आलीय. सर्व कार्यक्रमांमध्ये करोनासंदर्भातील नियमांचं पालन करण्यात यावं असे आदेश मुख्यमंत्री योगी आधित्यनाथ यांनी दिलेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आदेशानुसार ओमायक्रॉनचे दोन रुग्ण राज्यात आढळून आलेले. हे दोघेही आता करोनामुक्त झाल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
दरम्यान, निती आयोगाने आरोग्य क्षेत्रातील कामगिरीच्या मुल्यमापनातून राज्यांची क्रमवारी ठरविणारा आरोग्य निर्देशांक जारी केला. यात 2019- 20 वर्षातील कामगिरीच्या आधारे तयार केलेल्या आरोग्य निर्देशांकामध्ये 19 बड्या राज्यांमध्ये भाजपशासित उत्तर प्रदेश सर्वात शेवटच्या क्रमांकावर आहे. केरळ प्रथम क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राचा क्रमांक या निर्देशांकामध्ये पाचवा आहे. तर तमिळनाडू आणि तेलंगण ही राज्ये अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
आरोग्य क्षेत्रातील कामगिरीच्या आधारे राज्यांची क्रमवारी ठरविणारा ‘निरोगी राज्ये, प्रगतशील भारत’ या शीर्षकाखालील हा अहवाल नीती आयोगाने आरोग्य मंत्रालय आणि जागतिक बँकेच्या मदतीने तयार केला.
