नवी दिल्ली : आता डिजिटल ट्रान्झॅक्शनवर मर्चंट डिस्काउंट रेट्स (MDR) लागणार नाही. 1 जानेवारी 2020 नंतर कोणत्याही ट्रान्झॅक्शनवर MDR चार्ज कट केल्यास बँका ग्राहकांना ते परत करतील. रविवारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) बँकांना या संदर्भात सूचना दिल्या आहेत. 1 जानेवारी 2020 नंतर कोणत्याही डिजिटल व्यवहारावर वसूल केलेला शुल्क लवकरात लवकर परत करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकारने मागील वर्षी डिसेंबरमध्येच एक परिपत्रक काढले होते, ज्यामध्ये असे नमूद केले गेले होते की, 1 जानेवारी, 2020 पासून, इलेक्ट्रॉनिक मोडने पेमेंट दिल्यास MDR सहित अन्य कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. वास्तविक, देशात डिजिटल ट्रान्झॅक्शनला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
CBDT ने दिलेल्या निर्देशानुसार काही बँका UPI (Unified payment Interface) मार्फत पेमेंट करण्यावर काही शुल्क आकारत आहेत. यात ठराविक लिमिटच्या ट्रान्झॅक्शननंतर ग्राहकांकडून शुल्क आकारले जात आहे. असे केल्याने बँका नियमांचे उल्लंघन करीत आहेत आणि त्यासाठी त्यांच्यावर आवश्यक ती कारवाई केली जाऊ शकते.
