वॉशिंग्टन, 29 मे (हिं.स.)।अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाला पुन्हा एकदा न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. एका अमेरिकन न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या ‘लिबरेशन डे’ टॅरिफला स्थगिती दिली आहे. मॅनहॅटन येथील एका संघीय न्यायालयाने आपला निकाल देताना, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केला आणि असे पाऊल उचलले जे अमेरिकन संविधानाविरुद्ध आहे.” असे म्हटले आहे.
या याचिकेवर सुनावणी करताना, आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, अमेरिकन संविधानानुसार, परदेशी देशांसोबतच्या व्यापाराचे नियमन करण्याचा अधिकार केवळ अमेरिकन काँग्रेसला आहे, राष्ट्रपतींना नाही.” असे म्हटले होते. तसेच न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, हे प्रकरण राष्ट्रपतींच्या आणीबाणीच्या अधिकारांतर्गत येत नाही.”
पुढे न्यायालयाने निर्णय देताना, “ज्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायदा (आयइइपीए), अंतर्गत ट्रम्प यांनी हे शुल्क लादले होते, तो त्यांना इतका अमर्याद अधिकार देत नाही” असे म्हटले. न्यायाधीशांनी त्यांच्या आदेशात लिहिले आहे की, “वेळ किंवा व्याप्ती मर्यादा नसलेले शुल्क लादण्याचा राष्ट्रपतींचा दावा कायद्यानुसार दिलेल्या अधिकाराच्या पलीकडे जातो. हे शुल्क बेकायदेशीर आहेत. अमेरिकन संविधानानुसार, शुल्क लादण्याचा अधिकार संसदेकडे म्हणजेच काँग्रेसकडे आहे, राष्ट्रपतीकडे नाही. केवळ असाधारण आणीबाणीच्या परिस्थितीतच राष्ट्रपतींना मर्यादित अधिकार मिळतात, परंतु ट्रम्पच्या बाबतीत अशी कोणतीही कायदेशीर आणीबाणी नव्हती.”
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेकडून कमी वस्तू खरेदी करणाऱ्या आणि जास्त वस्तू विकणाऱ्या देशांकडून येणाऱ्या वस्तूंवर समान कर लादण्याचे आदेश दिले होते. या हालचालीला ‘मुक्ती दिन’ शुल्क असे म्हटले गेले. एप्रिलमध्येच ट्रम्प प्रशासनाने अनेक देशांवर मोठे शुल्क लादण्याची घोषणा केली होती. पण या निर्णयाला अमेरिकन व्यावसायिकांनी न्यायालयात आव्हान दिले.यावेळी ट्रम्प प्रशासनाने असा युक्तिवाद केला होता की, १९७१ मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनीही आणीबाणीच्या काळात शुल्क लादले होते आणि न्यायालयाने ते मान्य केले होते. राष्ट्रपतींनी आणीबाणी जाहीर करण्याची वैधता ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाचा नाही तर काँग्रेसचा आहे, असेही त्यांनी सांगितले. पण न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
हा निर्णय दोन प्रकरणांमध्ये देण्यात आला. लहान व्यापाऱ्यांच्या एका गटाने खटला दाखल केला. दुसरा खटला १२ डेमोक्रॅटिक अॅटर्नी जनरलनी दाखल केला होता. त्यांनी म्हटले आहे की, ट्रम्प यांनी अवलंबलेला आयइइपीए कायदा त्यांना जगभरात एकाच वेळी शुल्क लादण्याचा अधिकार देत नाही आणि ट्रम्प यांचा युक्तिवाद (व्यापार तूट आणीबाणी म्हणणे) वैध नाही. त्यांच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, “ट्रम्प यांची कथित आणीबाणी ही केवळ त्यांची कल्पना आहे. व्यापार तूट अनेक दशकांपासून सुरू आहे पण त्यामुळे कोणतेही संकट निर्माण झाले नाही.”
ट्रम्प प्रशासन या निर्णयाला यूएस कोर्ट ऑफ अपील फॉर द फेडरल सर्किटमध्ये आव्हान देऊ शकते आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते. अमेरिकेच्या संघीय न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या कर लादण्यास बेकायदेशीर घोषित करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यावरून असे दिसून येते की राष्ट्रपती कोणत्याही पक्षाचे असले तरी, काँग्रेसच्या मान्यतेशिवाय मनमानी दर लादण्याचा अधिकार त्यांना नाही.
