नवी दिल्ली : केंद्राने लागू केलेल्या सूचनांचे पालन न केल्यास व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक यासारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांवर सरकार कारवाई करणार आहे. यासंबंधीची अखेरची नोटीस सरकारने आज पाठवली आहे. केंद्र सरकारच्या नियमांचे पालन करण्यास त्यांना सांगण्यात आले आहे. याआधीही केंद्राने सर्व कंपन्यांना नियमांचे पालन करणार की नाही, याविषयी खुलासा करण्यास सांगितले होते. मात्र अजूनही कंपन्यांकडून खुलासा करण्यात आलेला नाही.
शेतात पडला ३०० फूट खोल प्रचंड मोठा खड्डा https://t.co/63frh7mMA0
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) June 5, 2021
ट्विटर आणि मोदी सरकार यांच्यातला संघर्ष आता टीपेला पोहचला आहे. नियम पाळा नाहीतर कारवाईला तयार राहा असं म्हणत मोदी सरकारने ट्विटरला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात म्हणजेच तीन महिन्यांपूर्वी ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सॲप या कंपन्यांसाठी केंद्र सरकारने नव्या नियमावलीतील नियमांचं पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत २५ मे रोजी संपली आहे. मात्र ट्विटरने अद्यापही नियमावली पाळली नाही त्यामुळे आता केंद्र सरकारने ट्विटरला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. आम्ही तुम्हाला हा शेवटचा इशारा देत आहोत नियम पाळा नाहीतर परिणामांना सामोरे जा असं म्हणत ट्विटरला बजावण्यात आलं आहे.
मोठी गुडन्यूज – महाराष्ट्रात मान्सून दाखल, पाऊस बरसणार, शेतीच्या पुढील नियोजनासाठी पहिला पाऊस महत्त्वाचा https://t.co/c9iJDvasSv
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) June 5, 2021
तुम्ही २८ मे आणि २ जून रोजी भारत सरकारला दिलेल्या माहितीवरून हे स्पष्ट होतंय की नियमानुसार तुम्ही अजूनही भारतात चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसरची नियुक्ती केलेली नाही. त्याशिवाय, तुम्ही नेमलेले स्थानिक तक्रार निवारण अधिकारी आणि नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन हे ट्विटरचे अधिकृत कर्मचारी नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तसेच, ट्विटरने दिलेला कार्यालयाचा पत्ता हा देखील एका लॉ फर्मचा आहे. नवी नियमावली लागू होऊन आठवडा उलटला असूनही ट्विटरने अजूनही ती लागू करण्याला विरोध केला आहे. परिणामस्वरूप आयटी कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत ट्विटरला मिळणारं संरक्षण काढून घेतलं जाऊ शकतं”, असा सज्जड दम केंद्र सरकारनं ट्विटरला भरला आहे.
मोदी सरकार आणि ट्विटरमध्ये पुन्हा नवा संघर्ष पेटण्याची शक्यता https://t.co/NsL5kTPyCv
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) June 5, 2021
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
नियमावली न पाळण्यामधून भारतीयांना सुरक्षित अनुभव देण्याबद्दल ट्विटरची बांधिलकी नसल्याचंच दिसून येत आहे. भारतात जवळपास दशकभरापासून कार्यरत असूनही भारतीयांना योग्य प्रकारे त्यांच्या तक्रारींचं निवारण करता येण्यासारख्या व्यवस्थेला ट्विटरनं विरोध करणं हे विश्वास न बसण्यासारखं आहे. कायद्याने ते बंधनकारक करूनही ट्विटर हे करत नाही असंही या नोटिशीमध्ये बजावण्यात आलं आहे.
महाविकास आघाडीचा गोंधळ संपला! मध्यरात्री निघाले आदेश; पाच टप्प्यात हटणार लॉकडाऊनचे निर्बंध
https://t.co/iSVF3cgOZW
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) June 5, 2021
मोदी सरकारने २६ मे पासून नवं डिजिटल धोरण आणलं आहे. या धोरणांमधल्या नियमांना झुगारण्याचं काम ट्विटरसहीत इतर काही समाज माध्यमांनी केलं आहे. त्यामुळे ट्विटर आणि मोदी सरकारमध्ये वाद रंगल्याचं दिसून येतं आहे.
नियमांवरून मोदी सरकार आणि ट्विटर यांच्यात वाद रंगला आहे. आता हा वाद संपणार का? हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा आहे. ट्विटरने याबाबत आपली भूमिकाही स्पष्ट केली आहे. मात्र ट्विटरला केंद्र सरकारने हेदेखील सुनावलं आहे की तुम्ही भारतातले कायदे आणि नियम ठरवू शकत नाही.
कोरोनाला रोखण्यासाठी कबुतरं आणि मांजरांना नष्ट करण्याचे आदेश https://t.co/XHwgURhYZf
— Surajya Digital (@SurajyaDigital) June 5, 2021
* नियमावलीत काय आहे?
– तक्रारींसाठी विशेष अधिकारी, नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती
– अधिकाऱ्यांचं कार्यक्षेत्र भारतातच असणे आवश्यक
– तक्रारींचं समाधान, आपत्तीजनक पोस्टवर देखरेख करणं आवश्यक
– २४ तासात तक्रार नोंदवणे आणि १५ दिवसात तक्रारींचं निवारण करणं आवश्यक
– प्रत्येक महिन्याला एक अहवाल सादर करावा. त्यात तक्रारी आणि त्यावरील कारवाईची माहिती असावी
– आपत्तीजनक कंटेंट हटवण्यापूर्वी कंटेंट तयार करणाऱ्याला, अपलोड करणाऱ्याला किंवा शेअर करणाऱ्याला माहिती द्यावी
