अमरावती, 16 जून (हिं.स.)
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आता समिती कशाला हवी ?, थेट कर्जमाफीचा निर्णय सरकार का जाहीर करत नाही ?. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठलेलं सरकार असून दुर्योधन-दुःशासनासारखं बळीराजाचं वस्त्रहरण करण्याच पाप करत असल्याची टिका माजी मंत्री अॅड यशोमती ठाकूर यांनी महायुती सरकारवर केली.
अॅड यशोमती ठाकूर म्हणाल्या की, मे महिन्यात शेतीच्या कामासाठी सुरुवात केली असता पावसाने शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. कधी नैसर्गिक आपत्तीमुळे तर कधी जनावरांमुळे शेतीचं अनेकदा नुकसान होतं. मात्र, असं असून शासन दरबारी देखील शेतकऱ्यांची नाराशाच होते. या सरकारला भाऊ मानून बहिणींनी विधानसभा निवडणुकीत साथ दिली. मात्र, शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचा कर्जाचा डोंगर तसाच ठेऊन त्यांना आत्महत्या करायला भाग पाडून लाडक्या बहीणींच कुंकू पुसण्याच पाप हे सरकार करत आहे, अशी टीका ठाकूर यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि इतर मागण्यांसाठी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी मागील 7 दिवसांपासून मोझरी येथे सुरु असलेले अंन्नत्याग आंदोलन शेतकरी कर्जमाफीबद्दल समिती नेमण्याबाबतच्या आश्वासनानंतर शनिवारी स्थगित केले. या आंदोलनाला राज्यातील अनेक संघटना, राजकीय पक्ष लोकप्रतिनिधींनी जाहीर पाठींबा दिला होता. कर्जमाफीबद्दल समिती नेमून अहवाल मागविणार मग बैठका घेणार म्हणजे सरकारला केवळ वेळ काढायचा आहे का ? असा सवाल यशोमती ठाकूर यांनी उपस्थित केला आहे.
महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे, शेतकऱ्यांसाठी सुरु केलेली 1 रुपयात पीक विमा योजना सरकारने बंद केली, पीक नुकसान भरपाईच्या निकषात बदल करुन नुकसान भरपाईच्या रकमेत कपात केली. शेतमालाला भाव नाही, खतांच्या बियाणांच्या किमतीं वाढल्या, बोगस बियाणांच्या विक्रीवर सरकार ठोस पावले उचलत नाही. शेतीला वीज उपलब्ध होत नाही, त्यामुळे आज राज्यातील शेतकरी हतबल झाला आहे. अशावेळी सरकार शेतकऱ्यांना कर्ज भरण्यासाठी तगादा लावत आहे, सरकारची ही वृत्ती शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणे आहे, अशी टीका ठाकूर यांनी केली आहे.
कर्ज, नापीकी, अवकाळी पाऊस तसेच सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांना कंटाळून शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलं आहे. यात विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्येचा आकडा अधिक आहे. मागील अधिवेशनात वर्षभरात राज्यात 2 हजार 706 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती सरकारने विधिमंडळात दिली होती. मागील सहा महिन्यात राज्यात 869 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत.
