मुंबई, 26 जून (हिं.स.) : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीदरम्यान वाढीव 76 लाख मतांबाबत दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया खरोखरच फ्री आणि फेअर झाली का, यावर वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत प्रश्न उपस्थित केले. तसेच या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असून जी तथ्ये आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयासमोर मांडली होती, ती सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडू, असेही ॲड. आंबेडकर यांनी सांगितले. ते आज, गुरुवारी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
ते म्हणाले की, आम्ही दाखल केलेली याचिका ही निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, नियमबद्ध आणि कायद्यानुसार झाली की नाही, याच्या तपासणीसाठी होती, असे स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाने २०-११-२०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या त्यांच्या प्रेसनोटमध्ये मतदानाची टक्केवारी 6.80% वाढली असल्याचे नमूद आहे, ज्यामध्ये तब्बल 76 लाख मतांची भर पडली होती. जर ही आकडेवारी आयोग मान्य करत असेल, तर त्या अनुषंगाने नोंदी आहेत का?, हे आम्ही विचारले होते. पण, त्या नोंदी कोर्टात सादर केल्या गेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत ही निवडणूक खरोखर मुक्त आणि पारदर्शक होती का?, याची तपासणी व्हायलाच हवी होती, असा ठाम आग्रह त्यांनी व्यक्त केला.
आंबेडकर यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला की, आम्ही जी याचिका दाखल केली होती, ती निवडणूक याचिका नव्हती, तर निवडणूक कंडक्टवरील रीट पिटीशन होती. मात्र, कोर्टाने तिचा निवडणूक याचिका असा अर्थ लावून ती निवडणूक याचिका असल्याचे समजले आणि त्याच आधारावर निकाल दिला. हा लोकशाहीला धक्का आहे.
जर ही गैर संविधानिक पिटीशन होती, तर ती कशी गैर संविधानिक आहे ते सांगावे. जेव्हा निवडणूक आयोग स्वतः 76 लाख मतदान झाले आहे, असे मान्य करत आहे आणि म्हणतंय की, याचा डाटा आमच्याकडे नाही, तर ही पारदर्शक निवडणूक कशी काय?
या निकालावरून असं दिसून येत आहे की, निवडणुकीत जी चोरी झाली आहे, ती या चोरांना पाठीशी घालत आहे. याविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत.
एका दैनिकात आलेल्या विश्लेषणाचा आम्ही उल्लेख केला होता, पण कोर्टाने त्याला गांभीर्याने घेतले नाही. इतकंच नाही, तर निवडणूक आयोगाची अधिकृत प्रेस नोटही निकालात विचारात घेतलेली नाही, असे सांगत त्यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायाधीश जी.एस. कुलकर्णी आणि आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, या याचिकेत कोणताही ठोस आधार नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही ती फेटाळतो. निवडणुकीत संध्याकाळी सहानंतर 75 लाखांहून अधिक मतदान झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला होता. यासोबतच निवडणूक प्रक्रिया बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
काय आहे प्रकरण?
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी निवडणुकीत झालेल्या कथित अनियमिततेविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. त्याच वेळी, मुंबईचे रहिवासी चेतन चंद्रकांत अहिरे यांनी आरोप केला होता की, 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत संध्याकाळी सहानंतर असामान्यपणे मोठ्या प्रमाणात मतदान झाले, जे निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमिततेचे संकेत आहे. याचिकेत दावा करण्यात आला होता की, संध्याकाळी सहानंतर 75 लाखांहून अधिक मतदान झाले. राज्यातील सर्व 288 विधानसभा जागांवर जाहीर झालेले निवडणूक निकाल रद्द करावेत, अशी मागणी अहिरे यांनी न्यायालयाकडे केली होती. 90 पेक्षा जास्त विधानसभा जागांवर टाकलेल्या आणि मोजलेल्या मतांमध्ये तफावत असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी म्हणाले की, याचिकाकर्त्याला संपूर्ण राज्याच्या निकालांना आव्हान देण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी असेही सांगितले की, याचिकाकर्त्याने कोणत्याही विजयी उमेदवाराला पक्ष बनवले नाही. केंद्र सरकारच्या वतीने वकील उदय वारुंजीकर म्हणाले की, जर कोणाला निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप असेल, तर लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत निवडणूक याचिका दाखल करावी लागेल, जी निकालाच्या 45 दिवसांच्या आत दाखल करावी. अहिरे यांनी रिट याचिका दाखल केली, ती देखील निर्धारित वेळेच्या बाहेर आहे.
