मुंबई : द्राक्षापासून तयार करण्यात येणाऱ्या मद्याचा खप वाढावा म्हणून ठाकरे सरकारने एक विशेष धोरण तयार केले आहे. त्याबाबतची अधिसूचना ऑगस्ट महिन्यात प्रसिद्ध जाण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत राज्यातल्या वाइनवर आकारले जात नसलेले उत्पादन शुल्क आता 10 टक्के दराने आकारले जावे. तसेच, किराणा व सुपरमार्केट्समध्येही स्वतंत्र विभाग करून वाइनची विक्री करण्याला परवानगी देण्याचे या धोरणात आहे.
महाराष्ट्रातील द्राक्ष उत्पादकांकडून अधिक प्रमाणात वाइनचे उत्पादित केले जाते. याचा खप वाढण्यासाठी राज्य शासनाने एक विशेष धोरण आखत असल्याचे वृत्त आहे. याबाबत राज्य सरकारकडून या चालू ऑगस्ट महिन्यात अधिसूचना जारी करण्याची शक्यता आहे. तसेच या धोरणामध्ये राज्यातील वाईनवरील विशेष कर आकारलं जात नसल्याने आता त्यावर 10 % प्रमाणे कर करण्याचा प्रस्ताव या धोरणामध्ये आहे. आता आजतागायत फक्त वायनरीमध्येच उघडता येत असलेली वाइनची रिटेल आउटलेट आता स्वतंत्रपणेही सुरू करता यावी, तसेच, किराणा दुकान, सुपरमार्केट्समध्ये देखील स्वतंत्र विभाग करून वाइनची विक्री करता येणं शक्य होणार असल्याचा अंतर्भाव या नव्या धोरणात आहे.
एका वृताद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार, 2005 मध्ये राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी वाइनचं वर्गीकरण मद्य म्हणून केलं जात असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. तेव्हा वाइन किराणा दुकानांतही उपलब्ध होण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केलं होतं. वाइनला दारू समजलं जात असल्यामुळे आतापर्यंत वाइनवर उत्पादन शुल्क आकारलं जात नसूनही तिचा खप मात्र त्या उद्योगासाठी समाधानकारक नाही.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
2020-21 च्या आकडेवारीनुसार भारतात उत्पादित झालेल्या परदेशी मद्याची विक्री 200 दशलक्ष लिटर इतकी झाली. देशी दारूची विक्री 320 दशलक्ष लिटर, बीअरची 30 कोटी लिटर, तर वाइनची फक्त 7 लाख लिटर इतकीच विक्री झालीय.
‘वॉक-इन स्टोअर’ या वर्गात किरकोळ दुकाने, किराणा दुकानं, सुपरमार्केट्स आदींचा देखील समावेश होऊ शकेल.
फक्त वाइन बार्सही उघडता येऊ शकतील. या ऑगस्ट महिन्यात या धोरणाची अधिसूचना निघण्याची शक्यता आहे. तसेच, या धोरणातल्या इतर घटकांबाबतची सविस्तर माहितीही लवकरच जाहीर केली जाणार आहे.
दरम्यान, मद्य म्हणून वाइनचं वर्गीकरण हे एक कारण झालं.
वाइनपेक्षा मद्य पिण्याला लोकांचं प्राधान्य आहे. सध्या तरी वायनरीजशिवाय इतर कोठेही वाइनची किरकोळ विक्री करता येत नाही. किरकोळ वाइन विक्रीची लायसेन्स इतर किरकोळ विक्रेत्यांना दिली, तर फक्त वाइनची रिटेल आउटलेट्सही उघडता येऊ शकतील.
असं एका अधिकाऱ्याने सांगितल्याचे समजते.
* उत्पादित वाइनवर 10 टक्के उत्पादन शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव
मागील वीस वर्षं महाराष्ट्रात उत्पादित वाइनवर उत्पादन शुल्क आकारलं जात नव्हतं. आता ते 10 टक्के आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. दरम्यान, यामधून मिळणारी काही रक्कम वाइन बोर्डाला देण्याचा सरकारचा विचार आहे. वाइन हे आरोग्यदायी पेय असून, त्याच्या विक्रीत वाढ झाली तर कृषी-अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. वाइन उद्योगाची उलाढाल 1 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्यासाठी 25 वर्षं लागली. आगामी वाटचाल गतीने करण्याचं उद्दिष्ट असून, 2026 पर्यंत या उद्योगाची उलाढाल 5 हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचं उद्दिष्ट असल्याचं अखिल भारतीय वाइन उत्पादक संघटनेच्या प्रतिनिधीने सांगितलं आहे.
