Two-legged government… government without work, failure of the cabinet, expansion of politics
सुमारे महिना होत आला तरी अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नसल्याने एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या दोन पायांचे सरकारच राज्याचा कारभार हाकत आहे. राज्याचा वार्षिक नियोजनाचा यंदाचा आराखडा हा एकूण १४ हजार कोटींचा आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारकडून तो निश्चित केला गेलाय. जून महिन्यात हे सरकार मात्र, अचानक कोसळले. शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आले. त्याअगोदर जिल्हास्तरावर जिल्हा नियोजन समित्यांच्या (डीपीसी) बैठका झाल्या, त्यामध्ये विकास कामांच्या काही प्रस्तावांना मान्यता दिली गेली.
शिंदे फडणवीस यांच्या सरकारकडून त्या सा-या कामांना कात्री लावली गेली. आमच्या सरकारकडून आदेश आल्याखेरीज नव्या कामांचे प्रस्ताव तयार करू नयेत, असा फतवा काढल्यानंतर प्रशासन शांत बसून आहे. पहिल्या तिमाहीमध्ये सरासरी २५ टक्के इतक्या निधीच्या खर्चास जिल्हा नियोजन समित्यांकडून मान्यता दिली जाते. या मंजूर झालेल्या निधीच्या माध्यमातून आरोग्य केंद्रे, शाळा खोल्या, रस्ते, बंधारे, सामाजिक सभागृहे, पाणीपुरवठा योजनाचे कामे केली जातात.
मात्र, या खर्चाला पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीची मंजुरी लागत असते. पण राज्यात १ जूनपासून पालकमंत्रीच नसल्याने परिणामी याचा फटका विकासकामांसह लोककल्याणकारी योजनांवर होत आहे. आघाडी सरकारच्या काळात जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यभरातील पालकमंत्र्यांनी ऑनलाइन बैठका घेऊन सुमारे २८०० कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली होती. या कामांच्या निविदा निघालेल्या नव्हत्या. यामुळे ही सर्व कामे नव्या सरकारने स्थगित केली आहेत.
दरम्यान, राज्यातील बीड, औरंगाबाद, नाशिक या जिल्ह्यांमधे आघाडी सरकारच्या काळात बंडाची चाहूल लागल्याने तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी ऑनलाइन बैठका घेऊन कामांना मंजु-या दिल्या होत्या. मात्र, ३० जून रोजी नव्या मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकांतील निर्णयांना स्थगिती दिली. जुलैच्या आधी एप्रिल, मे महिन्यात या बैठका झाल्या नसल्याची माहिती मिळाली आहे. यामुळे नवीन आर्थिक वर्षातील पहिली तिमाही पूर्ण वाया गेली आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
नव्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार न झाल्याने राज्यात दरवर्षी जून, जुलै महिन्यांत कृषिमंत्र्यांसह त्या-त्या जिल्ह्यांचे पालकमंत्री खरीप हंगामाचा आढावा घेत असतात. मात्र, आता पालकमंत्रीच नसल्याने पीक शेती, दुष्काळ व अन्य परिस्थितीचा आढावा घेतला गेला नाही. परिणामी राज्यातील नागरिकांना याचा त्रास झाला आणि होत आहे. याबरोबरच विकासकामांनाही खीळ बसली आहे.
महिना होत आला तरीही मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नसल्याने विरोधी पक्षाकडूनही सरकारवर टीका केली जात आहे तर आता नागरिकांकडूनही ओरड होत आहे. आता शिंदे सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे. सध्या तरी सारा कारभार हा मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडेच आहे.
मुख्यमंत्री म्हणून सरकारचे प्रमुख या नात्याने त्यांना सर्व खात्यांमध्ये लक्ष घालता येते. उपमुख्यमंत्रिपद हे घटनात्मक पद नाही. राजकीय सोयीसाठी हे पद निर्माण करण्यात आले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे उपमुख्यमंत्र्यांना अधिकार नसतात. खाते वाटप झालेले नसल्याने फडणवीस हे कायदेशीरदृष्ट्या बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. शिंदे हे मुख्यमंत्री असले तरी सरकावर भाजप किंवा फडणवीस यांचाच पगडा आहे.
मात्र सरकारी कामकाजाच्या नियमानुसार खातेवाटप झालेले नसल्याने फडणवीस अधिकृतपणे कोणत्याही खात्यात लक्ष घालू शकत नाहीत. दोन जणांच्या मंत्रिमंडळावरून मध्यंतरी आक्षेप नोंदविण्यात आला. घटनेत मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची किमान संख्या ही १२ असावी अशी तरतूद आहे. पण किमान संख्येचे मंत्रिमंडळ किती काळात अस्तित्वात आले पाहिजे, अशी कोणतीही ठोस तरतूद नाही.
तसेच हिमाचल प्रदेशमध्ये १० जणांच्या मंत्रिमंडळाच्या कारभारावरून करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने खर्च कमी होत असल्यास कमी आकारमानाचे मंत्रिमंडळ असल्यास बिघडले कुठे, असे निरीक्षण नोंदविले होते. किमान दहाजणांचे तरी मंत्रिमंडळ यावला हवे. बिन खात्याचे आणि बिन कामाचे सरकार बघण्याची नामुष्की या राज्यावर पहिल्यांदाच ओढवली आहे.
📝 📝
दै. सुराज्य (संपादकीय )
