सांगली : महिला व बाल विकास विभागाच्या सर्व योजनांचा लाभ एकाच छताखाली उपलब्ध व्हावा या हेतूने महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी जिल्हास्तरावर महिला व बाल विकास भवन स्थापन करण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. त्याची प्राथमिक सुरूवात सांगलीत केली आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा परिषद महिला व बाल कल्याण विभागात महिला आर्थिक विकास महामंडळ, जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालय व राज्य महिला आयोगाच्या प्रतिनिधींना बसण्यास जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याचे उद्घाटन जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांच्या हस्ते व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या उपस्थितीत स्वातंत्र्य दिनी करण्यात आले. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल गावडे, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला बाल विकास) शिल्पा पाटील, जिल्हा समन्वयक सचिन कांबळे उपस्थित होते.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, शेअरचॅट आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
महिला व बाल विकास भवन कार्यालय स्थापनेसाठी आवश्यक असणारा 1 कोटी पर्यंतचा निधी जिल्हा नियोजन विकास समिती मार्फत नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयासाठी राखीव ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणी करिता राज्यात एकूण 6 विभागीय उपआयुक्त कार्यालये व प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालये व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये, महिला आर्थिक विकास महामंडळाची जिल्हा कार्यालये, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (म.बा.वि.) ही भाडेतत्वावरील आणि इतर शासकीय इमारतीमध्ये व वेगवेगळ्या जागेत कार्यरत आहेत.
त्यामुळे महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजना समाजातील दुर्लक्षित, संकटग्रस्त महिलांचे आणि बालकांचे संरक्षण तसेच पुनर्वसन इत्यादी बाबतच्या शासनाच्या योजनांचा लाभ जनमानसापर्यंत पोहोचण्यास बऱ्याच अडचणी येतात. त्या सोडविण्यासाठी एकाच छताखाली सर्व योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी सामाजिक न्याय भवनाच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यात महिला विकास भवनाची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
