नवी दिल्ली : भारतातील असहिष्णुतेत गेल्या दोन वर्षांत वाढ झाली असून देश मुस्लीम अल्पसंख्यांकासाठी ‘धोकादायक आणि हिंसक’ झाला आहे, असं मत दक्षिण आशिया स्टेट ऑफ मायनॉरिटीज या अहवालात मांडण्यात आले आहे. देशातील सरकारविरुद्ध मत व्यक्त करणाऱ्या व्यक्ती आणि मुस्लीम समाजाबद्दलची असहिष्णुता वाढली आहे, भारतातील असहिष्णुता वाढत असल्याचंही या अहवालातून मांडण्यात आलं आहे.
भारत सरकारने डिसेंबर 2019 मध्ये सीएए लागू केल्यानंतर देशात अल्पसंख्याक विशेषत: मुस्लीम समाजाला लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप केंद्र सरकारवर करण्यात आला आहे. गेल्यावर्षाची अखेर विरोधातील आंदोलनांनी झाली होती.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
दक्षिण आशियातील अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, भुटान, भारत, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका या देशांतील नागरिकांना विशेषत: अल्पसंख्यांक नागरिकांना कितपत स्वातंत्र्य मिळते आहे याचा अभ्यास या अहवालात मांडला जातो. या सर्व देशांमध्ये व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सर्वधर्मसमभाव यासारख्या लोकशाही मूल्यांची गळचेपी होत आहे, त्याचप्रमाणे भारतातील असहिष्णुता वाढत असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. भारत मुस्लीम अल्पसंख्यांकासाठी ‘धोकादायक आणि हिंसक’ झाला आहे, असं निरिक्षण या अहवालात मांडण्यात आलं आहे.
* वचक बसवण्यासाठी धर्माच्या आधारावर वेगळी वागणूक
अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानातून 2014च्या अखेरीपर्यंत भारतात निर्वासित झालेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी, ख्रिश्चन धर्माच्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार सीएए अंतर्गत देण्यात आला असून सरकार त्यांना नागरिकत्व देणार आहे. पण या मुस्लीमबहुल तीन देशांतील मुस्लीम निर्वासितांचा यामध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. सरकारने नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटिझन लागू केल्यामुळे सरकार बेकायदेशीररित्या भारतात राहणाऱ्या निर्वासितांना देशाबाहेर काढू शकते. पण काही टीकाकारांचं मत असं आहे की देशातील धार्मिक अल्पसंखाकावर वचक बसवण्यासाठी आणि त्यांना धर्माच्या आधारावर वेगळी वागणूक देण्यासाठी सरकार सीएएसारख्या कायद्यांचा वापर करत आहे.
