मुंबई : पेट्रोल-डिझेलला जीएसटी कक्षेत आणण्यास राज्य सरकारचा विरोध आहे. तसेच पेट्रोल-डिझेलला व्हॅट लागू ठेवावा ही राज्य सरकारची भूमिका असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं. पुण्यात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. दरम्यान, जीएसटी कौन्सिलची लखनौमध्ये बैठक होत आहे. त्यामध्ये पेट्रोल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय होऊ शकतो. पेट्रोल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास पेट्रोलचे भाव अर्ध्यावर येऊ शकतात.
GST परिषदेची 45 वी बैठक पार पडली. पेट्रोल-डिझेलच्या दरांबाबत या बैठकीत निर्णय होण्याची चर्चा होती. मात्र, त्याबाबत कुठलाही निर्णय झाला नाही. पेट्रोल डिझेलला GST च्या अंतर्गत आणण्याबाबत राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्यात एकमत झाले नाही. महाराष्ट्र, केरळ यासारख्या राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलला GST मध्ये आणण्यास स्पष्टपणे विरोध केला होता. त्यामुळे आजच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय टाळण्यात आला.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज लखनौमध्ये जीएसटी काउंसिलची बैठक सुरू होती. यादरम्यान पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासंदर्भात चर्चा झाली. यामुळे सर्वांचे लक्ष केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे लागले होते. पण यात पेट्रोल-डिझेलला जीएसटी कक्षेत आणण्यास राज्य सरकारने विरोध दर्शवला. पेट्रोल-डिझेलला व्हॅट लागू ठेवावा, अशी राज्य सरकारची भूमिका उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केली. हळूहळू केंद्र सरकार राज्य सरकारचा कर लावण्याचा अधिक हातात घेऊ पाहत आहे, असे अजित पवार म्हणाले.
पुण्यातील कोरोना संदर्भातली बैठक पार पडल्यानंतर अजित पवार यांची पत्रकार परिषद पार पडली. यामध्ये जीएसटी काउंसिलच्या बैठकी संदर्भात बोलत असताना अजित पवार म्हणाले की, ‘आतापर्यंतच्या सर्व जीएसटी काउंसिलच्या बैठकीत उपस्थितीत राहिलो आहे. पण आज जर दिल्लीत बैठक झाली असती तर मी आजच्या बैठकीत उपस्थितीत राहिलो असतो. मात्र मी आजच्या बैठकीत उपस्थितीत राहू शकत नाही अशी माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे वित्त विभागाचे सचिव आणि जीएसटी विभागाच्या प्रमुखांना पाठवण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार जीएसटी काउंसिलच्या बैठकीला त्यांना पाठवण्यात आले होते.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
अजित पवार म्हणाले की, ‘महाराष्ट्राच्या हिताचे महत्त्वाचे असणारे जे मुद्दे आहेत, ते मांडण्यात आले आहेत. पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची राज्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. पेट्रोल-डिझेलसह अन्य उत्पादनांना सध्याच्या कर रचनेत व्हॅट लागू ठेवावा आणि पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत न आणण्याची भूमिका जीएसटी परिषदेला स्पष्टपणे कळविली आहे. वन नेशन वन टॅक्स हे सुत्र संपूर्ण देशाने अंगीकारले. त्यामध्ये केंद्राने कायदा केला, त्याच्यामध्ये अंमलबजावणी झाली. पूर्वीच्या काळात त्या त्या राज्याच्या शहराचे उत्पन्न जकातचे असायचे. मग जकात जाऊन एलबीटी आले. मग एलबीटी जाऊन वॅट आले. त्यानंतर वॅट, सेल टॅक्सेस या सगळ्या गोष्टी आल्या. ते जाऊन आता जीएसटी आले. आता हे सगळे आल्यानंतर बऱ्याशा गोष्टी केंद्राच्या हातात जात आहेत.
केंद्राने त्यांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये त्यांच्या जो टॅक्स गोळा करण्याचा जो अधिकार आहे, जरूर तो त्यांना असला पाहिजे. कारण देशात त्या टॅक्सवर सर्व यंत्रणा राबवल्या जातात, मग तो संरक्षण विभाग असो किंवा इतर महत्त्वाच्या बाबी. त्यामुळे आपली जी रचना आहे, त्यामध्ये आम्हाला कुठे काही बोलायचे नाही ते योग्यच आहे. पण हळूहळू राज्याचा कर लावण्याचा अधिकार आणि राज्याच्या बऱ्याचशा गोष्टी केंद्र स्वतःच्या हातामध्ये घेऊ पाहत आहे. राज्याला सर्वात महत्त्वाचा टॅक्स जीएसटी. त्याच्यातला निम्मा केंद्राला जातो आणि निम्मा आपल्याला मिळतो. त्यानंतर महत्त्वाचा टॅक्स कोणता तर मुद्रांक शुल्क मानला जात असल्याचे सांगितले.
