नवी दिल्ली : देशभरातील जनता महागाईने हैराण झाली आहे. अशातच आता विजेचे दरही वाढणार आहेत. देशातील कोळशाचा तुटवडा लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने नवा नियम लागू केला आहे. ऑटोमॅटिक पासथ्रू मॉडेल अंतर्गत, आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किंमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे राज्य वीज वितरण कंपन्यांना (डिस्कॉम) वीज खरेदी करण्यासाठी जास्त किंमत मोजावी लागणार आहे.
याची सुरुवात राजस्थानमध्ये सुरु झाली आहे. राज्यातील जयपूर, जोधपूर आणि अजमेर या तीन शहरांमध्ये डिस्कॉम कंपन्यांनी त्यांच्या ग्राहकांवर प्रति युनिट 33 पैसे इंधन अधिभार लावलाय. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यांसाठी राज्यातील सर्व श्रेणीतील ग्राहकांच्या वीजबिलात वाढ होणार आहे. देशातील इतर राज्येही लवकरच इंधन अधिभार लावून वीजवाढ करू शकतात.
देशातील सर्व राज्यांतील डिस्कॉम्स आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडून दिलासा मिळण्याची आशाच शिल्लक नाही. यासोबतच महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारतात उत्पादित होणारी 60 टक्के वीज जीवाश्म इंधनापासून तयार होते.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
अशा परिस्थितीत जर एखाद्या राज्याने विजेच्या दरात वाढ केली. त्याचेच इतर राज्येही अनुकरण करुन दरात वाढ करतील. थोडक्यात येत्या काही दिवसांत वीजबिल वाढण्याचा तोटा असून सर्वसामान्याच्या फाटक्या खिशाला झळ बसणार आहे. आधीच कोरोनामधील लॉकडाऊनमुळे आर्थिक फटका बसलाय, त्यात महागाईची भर पडली. यामुळे खिसा राहिलाच नाही. खिसा पूर्ण फाटला आहे, अशात याच फाटक्या खिशाला आणखी झळ बसणार आहे.
वीजनिर्मिती कंपन्यांसोबतच वितरण कंपन्यांनाही मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे देशातील ऊर्जा क्षेत्रावर मोठे संकट आले आहे. देशात सौरऊर्जेसाठी मोठ्या प्रमाणावर व्यवस्था करण्यात आलीय, परंतु आता भारतातील ऊर्जेचा प्रमुख स्त्रोत कोळसा हा आहे. देशातील त्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी कोळशाची मोठ्या प्रमाणावर देशाला आयात करावी लागत आहे.
या परिस्थितीत जेव्हा जगात इंधनाचे दर वाढतील, तेव्हा ऊर्जा उत्पादक कंपन्यांचा खर्चही वाढणार आहे. यामुळे ग्राहकांसाठी विजेचा दर वाढवून त्याची भरपाई करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. स्वयंचलित पासथ्रू मॉडेलचा शस्त्रासारखा वापर करून या कंपन्या राज्यांना महागडी वीज विकणार आहेत. यानंतर डिस्कॉम्सही वीज दर वाढवतील.
