नवी दिल्ली : माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांपैकी एक असलेला एजी परारीवलमला तुरुंगातून सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले आहेत. तो 31 वर्षांपासून जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. न्यायाधीश एल नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. या खंडपीठात बीआर गवई आणि एस बोपन्ना या न्यायाधीशांचाही समावेश होता. परारीवलमने जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करण्यात यावी, यासाठी याचिका केली होती. Order to release Rajiv Gandhi’s assassin; Released after 31 years to AG Pararivalam
न्यायालयाने म्हटले की, राज्यपालांनी दोषीच्या दयेचा अर्ज निकाली काढण्यासाठी अधिक वेळ घेतला. याबाबत पेरारिवलन म्हणाला होता की, तामिळनाडू सरकारने त्याची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु राज्यपालांनी फाईल बराच काळ त्यांच्याकडे ठेवल्यानंतर ती राष्ट्रपती यांच्याकडे पाठवली. जे संविधानाच्या विरोधात आहे. राजीव गांधी हत्येप्रकरणी सात जणांना दोषी ठरवण्यात आले होते.
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची 21 मे 1991 ला तामिळनाडूच्या श्रीपेरुंबदुर येथे हत्या करण्यात आली आणि 11 जून 1991 रोजी पेरारिवलन यांना अटक करण्यात आली. घटनेच्या वेळी पेरारिवलन 19 वर्षांचे होते आणि गेल्या 31 वर्षांपासून तुरुंगात होते. सर्व दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, परंतु 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ती जन्मठेपेत बदलली. त्यानंतरही दिलासा न मिळाल्याने दोषींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
https://www.facebook.com/109399567404448/posts/543223830688684/
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर दोन तास सुनावणी केली आणि पेरारिवलन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर एएसजी, तामिळनाडू सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी आणि याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला. दोन दिवसांत लेखी युक्तिवाद दाखल करण्यास सांगण्यात आले. पेरारिवलनच्या सुटकेबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला तमिळनाडूचे राज्यपाल बांधील आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले होते आणि आपण संविधानाविरुद्ध काहीही करू शकत नाही, असे सांगून राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज पाठवण्याची त्यांची कृती नाकारली. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 मार्च रोजी पेरारिवलन यांना जामीन मंजूर केला होता.
यापूर्वी 11 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात तामिळनाडूच्या राज्यपालांच्या निर्णयाचा बचाव करत एजी पेरारिवलन याची दयेची याचिका राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याचे सांगितले होते. एएसजी केएम नटराज यांनी न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, केंद्रीय कायद्यांतर्गत दोषी ठरलेल्या व्यक्तीच्या माफी, माफी आणि दया याचिकेबाबत केवळ राष्ट्रपतीच या याचिकेवर निर्णय घेऊ शकतात. हा युक्तिवाद मान्य केल्यास राज्यपालांनी आतापर्यंत दिलेली सूट अवैध ठरेल, असा सवाल खंडपीठाने केंद्राला केला होता. सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले होते की, जर राज्यपाल पेरारिवलनच्या मुद्द्यावर राज्य मंत्रिमंडळाची शिफारस स्वीकारण्यास तयार नसतील, तर त्यांनी फेरविचारासाठी फाइल परत मंत्रिमंडळाकडे पाठवायला हवी होती.
□ काँग्रेसला मोठा झटका, हार्दिक पटेलचा राजीनामा
नवी दिल्ली : काँग्रेसला आज गुजरातमध्ये मोठा झटका बसला आहे. हार्दिक पटेल यांनी काँग्रेसचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून हार्दिक नाराज होते. त्यांनी पक्षाविरोधात भूमिका घेतली होती. तसेच आपल्याला काँग्रेसमध्ये महत्त्व दिले जात नाही, असाही आरोप केला होता. दरम्यान हार्दिक पटेल आरक्षणाच्या मुद्यावरून आंदोलन केल्यानंतर चर्चेत आले होते.
https://www.facebook.com/109399567404448/posts/543090450702022/
