सोलापूर : शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या विविध योजनांत पारदर्शकता येण्यासाठी राज्य शासनाने महाडीबीटी योजना सुरू केली. या योजनेतून शेतकर्‍यांना आवश्यक तीन हजारांच्या बियांण्यांच्या खरेदीसाठी सहाशे रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे. पण सरकार अनुदानाच्या नावावर भीक देत असल्याची भावना शेतकर्‍यांतून होत आहे. Inadequate subsidy received by farmers for purchase of seeds is costly
मात्र, यासाठी शेतकर्‍यांना तीनशे रुपयांचा अधिकचा खर्चही येत असल्याने ही योजना शेतकर्‍यांसाठी मदतीची नव्हे तर होरपळून काढणारी ठरत आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर शेतकर्‍यांना महाडीबीटी योजनेतून बियांणासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य शासनाकडून मोफत बियाणे मिळतील किंवा बियाणांची पूर्ण रक्कम मिळेल, या विश्वासाने शेतकरी कॉमन सेवा केंद्रातून ऑनलाईन प्रणालीने अर्ज करीत आहेत.
यासाठी शेतकर्‍यांना ऑनलाईन सात-बारा उतारा व आठ अ काढावा लागत आहे. सात बारा उतारा व आठ अ साठी शेतकर्‍यांना किमान शंभर रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे. याशिवाय संगणकीय प्रणालीतून ऑनलाईन अर्ज भरणार्‍या व्यावसायिकास किमान दोनशे रुपये फी शेतकर्‍यांना द्यावी लागत आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
https://www.facebook.com/109399567404448/posts/547119760299091/
यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकर्‍यांना तूर, उडीद, सोयाबीन मूग आदी बियाणांसाठी अनुदान देण्यात येणार असल्याने या योजनेत ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी शेतकर्‍यांचा प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर कोणत्या बियाणांसाठी किती अनुदान मिळणार , किती किलोसाठी मिळणार याची माहिती शेतकर्‍यांना देण्यात येत नाही. त्यामुळे यात शेतकर्‍यांची फसवणूक होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
मूग, उडीद, या सारख्या बियाणांच्या 15 किलोच्या खरेदीसाठी अंदाजे तीन हजार रूपये खर्च येतो. त्याबदल्यात शेतकर्‍यांना सहाशे रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे. मात्र, त्यासाठी तीनशे रूपये खर्च येत आहे. यासाठी शेतकर्‍यांची निवड झाल्यानंतर त्याला कृषी पर्यवेक्षक यांच्याकडून परमीट देण्यात येत आहे.
कृषी पर्यवेक्षकांनी दिलेल्या परमीटवर कृषी दुकानदारांनी शेतकर्‍यास अनुदानाची रक्कम वजा करुन बियाणे विक्री करणे अपेक्षित आहे. मात्र राज्य शासनाकडून दुकानदारांना अनुदान मिळेल की नाही याबाबत खात्री नसल्याने परमीट धारक शेतकरी बियांणाच्या खरेदीसाठी दुकानास आल्यास अशा शेतकर्‍यांना बियाणे न देण्याची भूमिका विक्रेत्यांकडून घेण्यात आली होती.
यंदाच्या वर्षीही महाडिबीटी योजनेत पुन्हा तोच गोंधळ सुरू असून यात शेतकर्‍यांची चांगलीच होरपळ होत असल्याचे दिसून येत आहे. आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांना शंभर टक्के अनुदानावर बियाणे मिळणे अपेक्षित असतानाही पाचशे ते सहाशे रुपयांचे अनुदान देत शेतकर्‍यांना भिक देण्याचा प्रकार राज्य शासनाकडून होत असल्याची भावना शेतकर्‍यांतून उमटत आहे.
https://www.facebook.com/109399567404448/posts/547005123643888/
