सोलापूर : कर थकबाकीदार शैक्षणिक संस्थांवरील सीलबंदची कारवाई न थांबवल्यास महापालिका आयुक्तांवर गुन्हा दाखल करणार असल्याचा इशारा माजी महापौर महेश कोठे यांनी दिलाय. Stop the action, file a case against the Municipal Commissioner; Mahesh Khote’s warning from the former mayor
शासनाने शाळांना चॅरिटीअंतर्गत करमाफी केली असल्याचीही माहिती दिलीय. तर व्यावसायिक शाळांवर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे सांगत महापालिका आयुक्तांनी कर सवलत बंद केली असल्याची प्रशासनानी माहिती दिलीय.
शैक्षणिक संस्थांना शासनाने चॅरिटीखाली मनपा कर माफी केलेली आहे. असे असतानाही महापालिकेकडून सोलापूर शहरातील कर थकबाकीदार शैक्षणिक संस्था सील करण्याची कारवाई सुरू असून ही कारवाई न थांबवल्यास महापालिका आयुक्तांवर गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशारा माजी महापौर महेश कोठे यांनी दिला आहे. यावेळी राष्ट्रवादीचे माजी आमदार विलास गव्हाणे उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था महामंडळाचे सरचिटणीस माजी आमदार गव्हाणे यांच्या उपस्थितीत महेश कोठे यांनी आज मनपा उपायुक्त डॉ . विद्या पोळ यांची भेट घेतली. कर थकबाकीसाठी महापालिकेने शाळा सील करण्याची सुरू केलेली कारवाई थांबवावी अशी मागणी त्यांनी केली. चॅरिटी कायद्याखाली शैक्षणिक संस्थांना शासनाने महापालिका कर माफी केलेली आहे असे असतानाही कारवाई करणे चुकीचे आहे, असे कोठे यांचे म्हणणे आहे. महापालिकेने शैक्षणिक संस्थांवरील कारवाई न थांबवल्यास आयुक्तांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल असेही कोठे यांनी स्पष्ट केले.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
यावेळी माजी आमदार विजय गव्हाणे म्हणाले की, बेकायदेशीरपणे शैक्षणिक संस्थांवर कर थकबाकीसाठी जप्ती, सीलची कारवाई करणाऱ्या परभणी व सांगलीमधील यापूर्वीच्या महापालिका आयुक्तांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सोलापूर महापालिकेनेही आमच्या भूमिकेबाबत कार्यवाही नाही केल्यास त्यांच्यावरही गुन्हे दाखल करू, असा इशारा गव्हाणे यांनी दिला.
महेश कोठे यांच्या म्हणण्यासंदर्भात उपायुक्त डॉक्टर पोल यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी स्पष्ट केले की महापालिका आयुक्तांनी कर सवलतीचा आदेश रद्द केलेला आहे. त्यामुळे महापालिकेने कर थकबाकीदार व्यावसायिक शाळांवर कारवाई सुरू केलेली आहे. मागील वर्षीच महापालिकेने सर्व शैक्षणिक संस्थांना कर्जमाफी रद्द केल्याचे पत्र दिलेले आहे.
चॅरिटी नोंदणीकृत असल्या तरी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांवर मनपा कर भरणे बंधनकारक असल्याचेही उपायुक्त यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेने थकबाकीदार शाळा सील करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. परंतु शाळांमधील ज्ञानार्जन, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद केलेले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे कोणतेही शैक्षणिक नुकसान देखील होत नसल्याची माहिती उपयुक्त पोळ यांनी दिली.
“कर संकलन करून शैक्षणिक संस्थांची मालमत्ता जप्त करण्याची महापालिका प्रशासनाची कार्यवाही चुकीची आहे. याबाबत नागपूर अधिवेशनात आवाज उठवू, अन्यथा कायदेशीर कारवाई करू”
– महेश कोठे, माजी महापौर
