● पुरोगामी महाराष्ट्रात खत खरेदीसाठी जात विचारली जातेय जात
मुंबई : तुम्ही शेतकरी आहात… ? तुम्ही शेती करता..? तुम्हाला पिकांसाठी रासायनिक खते हवी आहेत… ? त्यासाठी पैसे तर द्यावेच लागतील, फुकट काही मिळणार नाही. पण त्याआधी तुमची जात दाखवा; त्यानंतरच हवे ते खत मिळवा, असा नवा फतवा केंद्र सरकारने ई पॉस मशीनद्वारे काढला असून त्याची अंमलबजावणी सांगली जिल्ह्यातून सुरू झाली आहे. Center’s Fatwa Show ‘Jat’ and Get ‘Khat’ Through E POS Machine Progressive Maharashtra Govt
पुरोगामी महाराष्ट्रात खत खरेदीसाठी जात विचारली जात असल्याने शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे. याचे पडसाद शुक्रवारी विधिमंडळात उमटल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले. आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत याबाबत केंद्राला कळवणार असल्याचे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्यानंतर विधिमंडळातील गोंधळ थांबला.
शुक्रवारी सर्वप्रथम विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करताच सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात खडाजंगी सुरू झाली. खत खरेदी करताना जात विचारण्याचे कारण काय? हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. जातीचे लेबल पुरोगामी विचारांच्या महाराष्ट्रामध्ये चिटकवण्याचा प्रयत्न सरकारने करता कामा नये, अशा शब्दांत अजित पवार यांनी सरकारवर वार केला.
त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले हेही आक्रमक झाले. त्यांना वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही तितक्याच आक्रमकतेने प्रत्युत्तर दिले. तरीही गोंधळ थांबेना. तेव्हा खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच यावर स्पष्टीकरण दिले. त्यानंतर गोंधळ थांबला.
● नेमका प्रकार काय आहे ?
हा प्रकार सांगली जिल्ह्यात सर्वप्रथम उघडकीस आला आहे. रासायनिक खत खरेदीसाठी जेव्हा शेतकरी खतविक्रेत्यांकडे जातो; तेव्हा ई पॉस मशीनवर शेतकऱ्याचे नाव, गाव, पत्ता, मोबाईल नंबर, आधार नंबर आदी माहिती भरावी लागत होती.
मात्र ६ मार्चपासून ई पॉस मशीनचे सॉफ्टवेअर अपडेट करण्यात आले असून त्यात आता जातीचा रकाना नव्याने जोडण्यात आला आहे. या रकान्यात जातीची माहिती भरल्यानंतरच ई पॉसची प्रक्रिया पूर्ण होते आणि खत खरेदी करता येते. जातीचा रकाना रिकामा सोडल्यास खरेदीची प्रक्रियाच पूर्ण होत नाही.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
खतांची खरेदी करताना पीओएस मशीनमधील जातीचा उल्लेख वगळण्याबाबत केंद्र शासनाला विनंती करण्यात येईल- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत माहिती#विधानसभा pic.twitter.com/Begha1yhOP
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 10, 2023
● कृषी विभागाचे स्पष्टीकरण
ही जात नाही तर वर्गवारी आहे. केंद्र सरकारने पॉस मशीनचे नवीन ३.२ सॉफ्टवेअर अपडेट केले आहे, त्यात वर्गवारी हा घटक आहे. कुणाचीही जात विचारली जात नाही. जात पाहून खत दिले जात असल्याची बातमी खरी नाही. उलट प्रत्येक वर्गवारीला लाभ मिळतो की नाही, हे पाहण्यासाठी केवळ वर्गवारी दिली आहे. जनरल, एसी, एसटी, ओबीसी अशा वर्गवारी त्यात आहेत. केवळ याचा सर्वांना लाभ मिळावा, हा हेतू आहे, असे स्पष्टीकरण कृषी विभागाकडून देण्यात आले आहे.
○ शेतकऱ्यांना अशाप्रकारे जात विचारणे हे चुकीचे आहे. आजपर्यंत देशाच्या किंवा राज्याच्या इतिहास असा प्रकार घडला नव्हता. जर शेतकऱ्यांना जात विचारली जात असेल तर याचे कारण काय? हे पुढे आले पाहिजे. यासंदर्भात माहिती आम्ही घेतो आहे.
– शरद पवार (माजी केंद्रीय कृषी मंत्री)
○ शेवटी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी यासंदर्भात उत्तर दिलं. ते केंद्र सरकारचं पोर्टल आहे. आपण केंद्राला जातीचा रकाना वगळण्यात यावा असं कळवत आहोत. काल शेतकऱ्यांच्या बाबतीत आपण जे सकारात्मक निर्णय घेतले त्यामुळे विरोधकांच्या भ्रमाचा भोपळा फुटला. त्यामुळे त्यांच्याकडे काही राहिलं नाही.
• एकनाथ शिंदे (मुख्यमंत्री)
सॉफ्टवेअरमध्ये करण्यात आलेला बदल फक्त सांगलीसाठी करता येणे शक्य नाही. हा बदल केंद्र सरकारच्या आदेशाने करण्यात आलेला आहे. नेमका हा आदेश का देण्यात आला ? जातीपातीला प्रोत्साहन दिले जातेय का ?
पृथ्वीराज चव्हाण (माजी मुख्यमंत्री)
● मुनगंटीवार म्हणाले की राईचा पर्वत केला जातोय. त्यांनी मान्य केले की केंद्राने तसे आदेश दिले, त्यात आम्ही सुधारणा करतोय. खत घेण्यासाठी शेतकऱ्याची जात विचारली जातेय आणि मंत्री म्हणतायत की तुम्ही राईचा पर्वत करताय ? तुम्हाला काहीतरी वाटले पाहिजे.
– नाना पटोले (आमदार व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष )
