नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सूरत कोर्टाने एका मानहानी प्रकरणात दोषी ठरवले आहे. कोर्टाने त्यांना या प्रकरणात 2 वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. Surat court sentences Congress leader Rahul Gandhi to two years in jail, bails immediately, but his candidacy is in danger 2019 लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी मोदी आडनावावरुन वादग्रस्त विधान केले होते. ते आज सुरतच्या कोर्टात दाखल झाले होते. या प्रकरणात सुनावणी करताना कोर्टाने त्यांना दोषी ठरवले व शिक्षा सुनावली आहे. कोर्ट त्यांना काही काळात जामीन होण्याची शक्यता आहे.
2019 लोकसभा निवडणुकीत मोदी आडनावावरुन वादग्रस्त विधान केल्याप्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सूरत कोर्टाने 2 वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. याप्रकरणात त्यांना कोर्टाने 15 हजारांच्या जातमुचलक्यावर हा जामीन मंजूर केला आहे. दोन वर्षाची शिक्षा सुनावल्यामुळे त्यांची खासदारकी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
गुजरातमधील सुरत न्यायालयाने मानहानी प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दोन वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. यावर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. जर नीरव मोदी आणि ललित मोदी यांच्यावर टीका केल्यावर जर नेत्याला जेल होत असेल तर महाराष्ट्रात काँग्रेस जेलभरो आंदोलन करणार आहेत, असे ते म्हणाले. राहुल गांधी यांना या प्रकरणात जामीन मंजूर झाला आहे.
ललित मोदी, नीरव मोदी यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराबद्दल बोलताना राहुल गांधींनी सर्वच मोदी चोर असतात, असे वक्तव्य राहुल गांधींनी केले. या प्रकरणात समाजाच्या वकिलांनी राहुल गांधींविरोधात खटला दाखल केला होता. राहुल गांधींनी आपले वक्तव्ये हे ललित आणि नीरव मोदींविरोधात भ्रष्टाचाराविरोधात होते, असे म्हटले आहे. मात्र, राहुल गांधी हे सतत अवमानजनक वक्तव्यांसाठी ओळखले जातात. ते भारतातच नव्हे तर देशाबाहेर जाऊनही देशाचा अवमान करत असतात, असा दावा राहुल गांधींच्या प्रतिवाद्यांनी केला होता. दरम्यान, राहुल गांधींनी जर दोन भ्रष्ट उद्योगपतींविरोधात वक्तव्य केले म्हणून जर शिक्षा होणार असेल तर आम्ही आंदोलन करू, असा इशारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिला आहे.
मोदी आडनावाचे सर्वजण चोर कसे असतात ? असे कर्नाटकच्या कोलारमध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधीयांनी हे वक्तव्य केलं आणि त्यावरून आता त्यांना दोषी ठरवत सुरत न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. सन 2019 साली राहुल गांधी यांनी हे वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर गुजरातचे त्यावेळचे मंत्री पुर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात बदनामीची याचिका दाखल केली होती.
Rahul Gandhi: Won't say sorry for what I said.
Surat court sentenced him for 2 years.
Rahul smiled.
Don't see anything wrong with what Rahul said in this video. Is taking the name of thieves wrong?
BJP should be the last to get excited about the sentence dictated by Surat court.… pic.twitter.com/Fw4piTvgLV— Md.Haris (@HarisButt_says) March 23, 2023
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।
– महात्मा गांधी
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 23, 2023
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील कोलार येथे रॅली दरम्यान राहुल गांधी यांनी हे वक्तव्य केलं होतं. भारतीय दंड संहिता कलम 499 आणि 500 अंतर्गत राहुल गांधींना दोषी ठरवणाऱ्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी एचएच वर्मा यांच्या न्यायालयानेही त्यांना जामीन मंजूर केला आणि उच्च न्यायालयात अपील करण्याची मुभा देण्यासाठी 30 दिवसांची शिक्षा स्थगित केली.
भाजपचे आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी गांधींविरोधात तक्रार दाखल केली होती. पूर्णेश मोदी हे भूपेंद्र पटेल सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात मंत्री होते आणि सुरत पश्चिम विधानसभेचे आमदार आहेत. सुरतमध्ये काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते गांधींना ताकद आणि समर्थन देण्यासाठी एकत्र आले.
गांधींचे वकील किरीट पानवाला यांनी सांगितले की, न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दोन्ही बाजूंच्या अंतिम युक्तीवादावर सुनावणी पूर्ण केली होती. ऑक्टोबर 2021 मध्ये राहुल गांधींनी या खटल्याप्रकरणी सुरत न्यायालयात हजेरी लावली होती. राहुल गांधी यांच्या वैयक्तिक हजर राहण्याची मागणी करणाऱ्या तक्रारदाराच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने कारवाईवरील स्थगिती रद्द केल्यानंतर अंतिम युक्तिवाद गेल्या महिन्यात पुन्हा सुरू झाला.
दरम्यान, राहुल गांधींच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की न्यायालयीन कार्यवाही सुरुवातीपासूनच दोषपूर्ण होती कारण सीआरपीसी (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) च्या कलम 202 अंतर्गत असलेली प्रक्रिया पाळली जात नव्हती.
