सियोल, 4 एप्रिल (हिं.स.)।दक्षिण कोरियाच्या संवैधानिक न्यायालयाने गुरुवारी(दि.३) राष्ट्राध्यक्ष यून सुक-योल यांच्या महाभियोगाला एकमताने मान्यता दिली आहे. ज्यामुळे आता त्यांना पदावरून काढून टाकण्यात आले आहे.
डिसेंबरमध्ये लागू केलेल्या अल्पकालीन लष्करी कायद्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मून ह्युंग-बे यांनी याविषयी माहिती दिली.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मून ह्युंग-बे यांनी सांगितले की युन यांना पदावरून काढण्याचा हा निर्णय तात्काळ लागू होईल, ज्यामध्ये दक्षिण कोरियाला युनचा उत्तराधिकारी निवडण्यासाठी ६० दिवसांच्या आत राष्ट्रपती निवडणूक घेणे आवश्यक आहे, कदाचित ३ जून रोजी असू शकते असे त्यांनी म्हटले. “प्रतिवादीने कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे संवैधानिक व्यवस्थेवर होणारा नकारात्मक परिणाम आणि परिणाम गंभीर आहेत, त्यामुळे संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी प्रतिवादीला पदावरून काढून टाकण्याचे फायदे राष्ट्रीय नुकसानापेक्षा खूपच जास्त आहेत,” मून म्हणाले.
न्यायालयाने युनवरील जवळजवळ सर्व आरोप कायम ठेवले, ज्यात त्याने मार्शल लॉ घोषित करण्यासाठी कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण केल्या नाहीत आणि असेंब्लीला आदेश रद्द करण्यापासून रोखण्यासाठी सैन्य पाठवले. सत्ताधारी पीपल पॉवर पार्टीने न्यायालयाचा निर्णय नम्रपणे स्वीकारल्याचे म्हटले आहे, तर मुख्य विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने लोकांचा विजय म्हणून त्याचे स्वागत केले आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरच्या मध्यात विरोधी पक्षांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या राष्ट्रीय सभेने संविधान आणि कायद्यांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली यून सुक-योलवर महाभियोग चालवला होता. आरोप असे होते की त्यांनी ३ डिसेंबर रोजी मार्शल लॉ जाहीर केला, खासदारांना आदेश रद्द करण्यापासून रोखण्यासाठी राष्ट्रीय असेंब्लीत सैन्य तैनात केले आणि राजकारण्यांना अटक करण्याचे आदेश दिले.
