‘हे’ शहर होणार चकाचक अन् टकाटक, कोणाचा मिटला संप ?
सोलापूर : सोलापूर शहरातील कचरा संकलनाचे काम करणाऱ्या घंटागाडी कामगारांनी किमान वेतनासह पीएफ, ईएसआय देण्याच्या मागणीसाठी पुकारलेला संप अखेर दुसऱ्या दिवशी मिटला. महापालिका आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त यांनी मक्तेदार आणि घंटागाडी कामगारांची बैठक घेऊन निर्णायक तोडगा काढला. यामुळे शनिवारपासून सकाळी घंटागाडी कामगार पूर्ववत कामावर रुजू होणार आहेत.
सोलापूर शहरात महापालिकेने घंटागाड्याद्वारे कचरा संकलन करण्याचा मक्ता नाशिकच्या वॉटर ग्रेस कंपनीला दिला आहे. या घंटागाडीवर चालक आणि मदतनीस असे कामगार कार्यरत आहेत. या कामगारांच्या माध्यमातून शहरातील कचरा संकलनाचे काम करण्यात येते. दरम्यान, संबंधित मक्तेदाराकडून या घंटागाडी कामगारांना किमान वेतनाप्रमाणे पगार दिला जात नाही. प्रत्येक महिन्याला कमी रक्कम दिली जाते. काही तक्रार अथवा नाराजी व्यक्त केल्यास कामावरून काढण्याची धमकी दिली जाते. भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि ईएसआयची रक्कम कपात केली जाते मात्र ती संबंधित कार्यालयात जमा केली जात नाही.
कमी वेतन दिल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे अडचणीचे ठरत आहे. त्यातच ईएसआयची सुविधा दिली नसल्याने आजार वगैरे उद्भवल्यास खाजगी दवाखान्यात खर्च करण्याचे ऐपत नाही. नाईलाजास्तव सिव्हिलमध्ये जावे लागते. घंटागाडी कर्मचाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण होत असल्याचा आरोप करत संतप्त कामगारांनी कालपासून संप सुरू केला होता.दरम्यान, आज शुक्रवारी दुसऱ्या दिवशी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात घंटागाडी कामगारांनी ठिय्या आंदोलन केले. न्याय मिळाल्याशिवाय काम बंद आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका कामगारांनी घेतली होती. दरम्यान, महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी आज सकाळी अतिरिक्त आयुक्त रवी पवार यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा केली. या कामगारांना किमान वेतन आणि पीएफ व ईएसआय कराराप्रमाणे मक्तेदाराने दिले पाहिजे. कराराप्रमाणे मक्तेदाराकडून पूर्तता न झाल्यास प्रसंगी मक्ता रद्द करण्याची कार्यवाही करावी,
अशा स्पष्ट सूचना दिल्या.महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी आपल्या कार्यालयात संबंधित मक्तेदारांची बैठक घेतली. आवश्यक त्या स्पष्ट सूचना त्यांना दिल्या.त्यानंतर सायंकाळी पुन्हा अतिरिक्त आयुक्त रवी पवार यांच्या कार्यालयातही मक्तेदार आणि घंटागाडी कामगार यांची संयुक्त बैठक पार पडली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. मक्तेदाराने नियमाप्रमाणे किमान वेतन व इतर सोयी सुविधा घंटागाडी कामगारांना दिल्या पाहिजेत. त्यांना ते मान्य नसेल तर पालिका प्रशासनाला मक्ता रद्द करण्याची कार्यवाही करावी लागेल, असे अतिरिक्त आयुक्त रवी पवार यांनी स्पष्ट केले. कामगारांनीही नियमाप्रमाणे रूटवर काम करावे. दोन्ही बाजूंनी सूचना मान्य करण्यात आल्या. अतिरिक्त आयुक्त रवी पवार यांनी निर्णायक तोडगा काढला. त्यानंतर शनिवारी सकाळपासून घंटागाडी कामगार पूर्ववत कामावर रुजू होतील, असे सांगण्यात आले.सकारात्मक चर्चा आणि निर्णय झाल्यानंतर शनिवारी सकाळपासून कामावर जाणार असल्याचे घंटागाडी कामगारांनी सांगितले.
1 एप्रिल पासून मक्तेदार देणार
किमान वेतन : अतिरिक्त आयुक्त रवी पवार
संबंधित मक्तेदार आणि घंटागाडी कामगार यांची संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीत किमान वेतन प्रमाणे घंटागाडी कामगारांना वेतन देण्याच्या स्पष्ट सूचना मक्तेदारांना केल्या. दोन्ही बाजूंनी सूचना मान्य करण्यात आल्या. एक एप्रिल पासून किमान वेतन प्रमाणे वेतन देण्याचे मक्तेदारांनी मान्य केले आहे. सकारात्मक निर्णय झाला, अशी माहिती महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवी पवार यांनी दिली.
मक्तेदारास 50 हजाराचा दंड !
शहरातील कचरा संकलनाचा मक्ता संबंधित मक्तेदारांना देण्यात आला आहे. नियमितपणे हे कचरा संकलनाचे काम करणे आवश्यक आहे. नियमाप्रमाणे कचरा संकलन न झाल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाते.एक दिवस कचरा संकलन पूर्णपणे बंद राहिल्यास मक्तेदारास साधारणतः 25 हजार रुपये दंड केला जाऊ शकतो. यामुळे घंटागाडी कामगारांनी केलेल्या काम बंद आंदोलनामुळे 2 दिवस संकलन झाले नाही. यामुळे मक्तेदारास 50 हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
