वॉशिंग्टन, 13 एप्रिल (हिं.स.)।अमेरिकेत राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने एक नवीन आदेश जारी केला आहे.अमेरिकेत ३० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांना आता स्वतः हुन रजिस्टर करावे लागणार आहे.अस न केल्यास त्यांच्यावर दंड लावला जाणार आहे.शिवाय या लोकांना त्यांच्या देशात डिपोर्ट करण्याची कारवाई देखील अमेरिका करेल.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या लोकांविरोधात मोहीम हाती घेत कठोर पाऊले उचलली आहे. त्याचेच पुढचे पाऊल म्हणून ट्रम्प सरकारच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाने हा नवीन आदेश जारी केला आहे. ज्यानुसार, ३० दिवसांहून अधिक काळ अमेरिकेत राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांना फेडरल गवर्नमेंट अंतर्गत स्वत:ची नोंदणी करावी लागेल. त्यांनी या नियमांचे पालन केले नाही तर तो गुन्हा ठरेल.
अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्यांनी स्वत:हून देशातून हद्दपार व्हावे अथवा नोंदणी करावी. अमेरिकन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प आणि गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम यांना टॅग करून होमलँड सिक्युरिटीने एक पोस्ट केली आहे. त्यात लिहिलंय की, जर एखाद्याला अंतिम हद्दपारीचा आदेश मिळाला आणि त्यानंतरही त्याने अमेरिका सोडली नाही तर त्याला प्रतिदिन ९९८ डॉलरपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. अमेरिकेतून स्वत:ला डिपोर्ट करू न शकणाऱ्यांना १ हजार ते ५ हजार इतका दंड आणि काही काळ जेलची हवाही खावी लागू शकते.
ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय जे आता H-1B अथवा विद्यार्थी परमिट घेऊन अमेरिकेत राहत आहेत अशा लोकांवर परिणामकारक ठरणार नाही. त्याशिवाय इतर परदेशी लोकांना हा नियम लागू असेल. H1-B व्हिसा हा एखादा नोकरी गमावतो, त्यानंतर ठराविक वेळेत देशाबाहेर जात नाही तर त्यावर कारवाई होऊ शकते. नव्या नियमामुळे आता विद्यार्थी आणि H-1B व्हिसा धारकांना मुदतीत त्यांची कागदोपत्री कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल. स्वत: निर्वासित होणाऱ्यांना कुठल्याही विमानाने त्यांच्या देशात जाता येईल. त्याशिवाय स्व-निर्वासन भविष्यात कायदेशीर स्थलांतरासाठी संधी उघडेल असंही त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
