नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीने चक्रीवादळ, पूर आणि भूस्खलनांमुळे प्रभावित देशातील राज्यांना निधी मंजूर केला आहे. या राज्यांमध्ये पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि सिक्किम या राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यांना एकूण 4,381.88 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. यावर्षी चक्रीवादळ, पूर आणि भूस्खलनामुळे अनेक राज्यांमध्ये मोठं नुकसान झालं होतं.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वात उच्चस्तरीय आयोगाने (एचएलसी) राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी, एनडीआरएफ अंतर्गत 6 राज्यांना अतिरिक्त केंद्रीय सहाय्य मंजूर केले आहे. यामुळे सहा राज्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या मंजुरीनंतर देशातील 6 राज्यांना 4,381.88 कोटी रुपये दिले जातील. चक्रीवादळाच्या वादळामुळे पश्चिम बंगालला 2,707.77 कोटी तर ओडिशाला 128.23 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर चक्रीवादळ निसर्गमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी महाराष्ट्राला 268.59 कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
कर्नाटकमध्ये पूर आणि दरड कोसळून झालेल्या नुकसानीसाठी 577.84 कोटी रुपये, मध्य प्रदेशला 611.61 कोटी रुपये आणि सिक्कीमला 87.84 कोटी रुपये दिले जातील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 22 मे 2020 रोजी पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा या बाधित राज्यांचा दौरा केला. अनफानच्या चक्रीवादळाच्या दुर्घटनेनंतर पश्चिम बंगालला 1000 कोटी आणि ओडिशाला 500 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. त्यानंतर ही आर्थिक मदत 23 मे रोजी देण्यात आली.
या व्यतिरिक्त पंतप्रधानांनी मृतांच्या कुटूंबियांना 2 लाख रुपयांची मदत आणि जखमींना 50 हजार रुपयांची भरपाई जाहीर केली होती. या आपत्तींनंतर लगेचच सर्व राज्यांत केंद्र सरकारच्या वतीने आंतर-मंत्रालयीन केंद्रीय पथके तयार केली गेली. या व्यतिरिक्त, सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात आजपर्यंत केंद्र सरकारने एसडीआरएफकडून 28 राज्यांना 15,524.43 कोटी रुपये दिले आहेत.
गृहमंत्री अमित शहा यांच्या समितीने ही अतिरिक्त मदत मंजूर केली. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना अम्फानस निसर्ग यांसारख्या वादळांनी तडाखा दिला. कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांना पुराचा सामना करावा लागला. सिक्कीममध्ये भूस्खलनामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. गृह मंत्रालयाद्वारे ही मदत नॅशनल डिझास्टर रेस्पॉन्स फंडांतर्गत मंजूर करण्यात आली आहे.
