नवी दिल्ली : प्रदुषणासंदर्भातील वाहतुकीच्या नियमांच्या उल्लंघनाबाबतची कारवाई अधिक कठोर करण्याचं केंद्र सरकारने ठरवलं आहे. येत्या नवीन वर्षात एक जानेवारीपासून जर वाहनधारकाकडे पीयूसी सर्टीफिकेट नसेल तर त्याच्या वाहनाचे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जप्त करण्याचा कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे.
याबाबतची सुचना रस्ते वाहतुक मंत्रालयाने 27 नोव्हेंबर रोजी काढली आहे. यानुसार, पीयूसी सिस्टीम ऑनलाइन करण्यापूर्वी सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. ही प्रक्रिया दोन महिने सुरु राहिल. नव्या सिस्टीमनुसार, वाहन मालकाची माहिती मोटार व्हेईकल डेटाबेसमध्ये अपलोड केली जाईल. यामुळे पीयूसी सर्टिफिकेटशिवाय लोकांना त्यांचे वाहन फिरवता येणार नाही.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
वाहनचालकाला त्याचा मोबाईल नंबर द्यावा लागेल ज्यावर एक ओटीपी येईल. पीयूसी सर्टिफिकेट मिळणाऱ्या सेंटरवर हा ओटीपी दिल्याशिवाय सर्टिफिकेट मिळणे अशक्य असणार आहे. यामुळे या प्रक्रियेत काही घोटाळा होण्याच्या शक्यता आता थांबणार आहेत. या नव्या प्रस्तावित सिस्टीमनुसार, निश्चित केलेल्या कालावधीनंतर पीयूसी सर्टिफिकेट पुन्हा नव्याने काढणे अनिवार्य ठरणार आहे. जर वाहनचालकाकडे पीयूसी सर्टिफिकेट नसेल तर त्या सात दिवसांचा वेळ दिला जाईल. जर या कालवधीतही सर्टिफिकेट काढले नाही तर त्या वाहनधारकाचे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जप्त केले जाणार आहे.
तसेच अधिकारी वाहनचालकाच्या वाहनाचून अधिक धूर निघतो का याची तपासणी करु शकणार आहेत. अशा चालकांनाही वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी सात दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. हेच नियम कमिर्शियल व्हेईकल्सनाही लागू असणार आहेत.
