मुंबई : मराठा आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने रखडलेली शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया राज्य सरकारने नुकतीच सुरु केली. त्यानंतर आता सात जिल्ह्यांमधील रखडलेल्या तलाठी पदाच्या भरतीचा मार्गही शासनाने मोकळा केला आहे. लवकरच निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्‍त्या देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
थोरात म्हणाले, बीड, औरंगाबाद, नांदेड, सोलापूर, सातारा, धुळे आणि अहमदनगर अशा 7 जिल्ह्यातील तलाठी पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांच्या तलाठी पद भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मराठा आरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या एसईबीसी संवर्गातील पदे वगळता इतर प्रवर्गातील निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येणार आहे.
2019 मध्ये राज्यातील तलाठी संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. यापूर्वी राज्यातील 26 जिल्ह्यातील तलाठी भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती. यामध्ये कोकण विभागातील मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा, अमरावती विभागातील अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ या जिल्ह्यांचा आणि नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यांचा समावेश होता.
औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद, लातूर हे जिल्हे, नाशिक विभागातील जळगाव, नाशिक हे जिल्हे, पुणे विभागातील पुणे, कोल्हापूर, सांगली या जिल्ह्यात तलाठी पदाची भरती प्रक्रिया झाली होती.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, नांदेड, बीड, नाशिक विभागातील नंदुरबार, धुळे, अहमदनगर आणि पुणे विभागातील सोलापूर, सातारा या जिल्ह्यात तलाठी पदभरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात होती. त्यावेळी वित्त विभागाने 4 मे 2020 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पदभरतीवर निर्बंध घातले होते. मात्र सदरची भरती प्रक्रिया वित्त विभागाच्या मान्यतेनेच सुरु करण्यात आली असल्याने उर्वरित 8 जिल्ह्यातील निवड झालेल्या उमेदवारांच्या संदर्भात वेगळी भूमिका घेणे उचित होणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.
यानुसार आता 8 जिल्ह्यातील निवड झालेल्या उमेदवारांचे नियुक्ती आदेश देण्यास विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. त्याच अनुषंगाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी पदभरतीची कार्यवाही पूर्ण करण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांना कळवण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी आदेश पारीत करुन एस.ई.बी.सी. आरक्षणास स्थगिती दिली आहे. त्याचप्रमाणे नंदुरबार जिल्हा पेसाक्षेत्राखाली असल्याने नंदुरबार जिल्हाधिकारी यांनी 16 नोव्हेंबर 2020 रोजी नियुक्ती आदेश पारीत करण्यात आले असल्याचेही थोरात यांनी सांगितले.
