मुंबई, 1 ऑगस्ट – रिलायन्स ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी समन्स बजावले आहेत. तब्बल १७,००० कोटी रुपयांच्या बँक कर्ज फसवणूक प्रकरणात हे समन्स देण्यात आले असून, अंबानींना ५ ऑगस्ट रोजी दिल्लीतील ईडी मुख्यालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे.
ईडीचे छापे
ईडीने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत गेल्या आठवड्यात मुंबई ते दिल्लीपर्यंत रिलायन्स समूहाशी संबंधित सुमारे ३५ ठिकाणी छापे टाकले होते. या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे, डिजिटल रेकॉर्ड्स, आर्थिक व्यवहारांचे पुरावे जप्त करण्यात आले.
सेबीचा अहवाल
भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) याआधीच सुमारे १०,००० कोटी रुपयांच्या निधीच्या दिशाभूल प्रकरणाबाबत तपास अहवाल ईडीसह इतर केंद्रीय तपास संस्थांना दिला होता. अहवालानुसार, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने (RInfra) समूहातील काही कंपन्यांकडे निधी वळवला होता. ही रक्कम ‘सीएलई प्रायव्हेट लिमिटेड’ या अघोषित संबंधित कंपनीमार्फत इंटरकॉर्पोरेट डिपॉझिट्स (ICD) स्वरूपात पाठविण्यात आली होती.
येस बँक कर्ज प्रकरण
केंद्रीय तपास संस्थेचा आरोप आहे की, रिलायन्स समूहातील काही कंपन्यांनी येस बँकेकडून कोणतीही ठोस हमी न देता मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले. त्यानंतर शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून त्या पैशांचा वापर इतरत्र केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी सीबीआयने आधीच दोन एफआयआर दाखल केले आहेत.
कंपन्यांचे स्पष्टीकरण
बँक कर्ज फसवणुकीच्या आरोपांवर रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने स्पष्टीकरण दिले की त्यांचा रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCOM) किंवा आरएचएफएल (RHFL) सोबत कोणताही व्यावसायिक किंवा आर्थिक संबंध नाही. तसेच अनिल अंबानी या कंपन्यांच्या संचालक मंडळावरही नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
विशेष म्हणजे, एसबीआयने अनिल अंबानी आणि आरकॉमला ‘फसवणूक करणारे’ घोषित केले आहे.
