नवी दिल्ली : सोशल मीडियाशी संबंधित या प्रकरणात कोर्टाने म्हटले की, फेसबुकवर फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठविण्याचा अर्थ असा नाही की तिला एखाद्याबरोबर लैंगिक संबंध ठेवण्याची इच्छा आहे. हे समजले जाऊ नये की, फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवून मुलीने तिचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार त्या युवकाला दिले आहेत. वास्तविक आरोपी युवकाने फेसबुकवर फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवण्याच्या आधारे जामीन याचिका दाखल केली होती.
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने वरील बाब नमूद करीत एका बलात्कार प्रकरणातील आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. ही याचिका फेटाळताना कोर्टाने कठोर टीका देखील केली आहे.
हायकोर्टाने आपल्या वक्तव्यात म्हटले की, आजकाल सोशल नेटवर्किंगवर असणे सामान्य आहे.
तुमच्या हक्काचे ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वरही उपलब्ध
आज बहुतेक तरुण सोशल मीडियावर आहेत आणि सक्रिय देखील आहेत. अशा परिस्थितीत, फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवणे असामान्य नाही. मनोरंजन, नेटवर्किंग आणि माहितीसाठी लोक सोशल मीडिया साइट्सवर कनेक्ट होतात, कोणी हेरगिरी करण्यासाठी किंवा लैंगिक आणि मानसिक छळ सहन करण्यासाठी नव्हे. त्यामुळे असे मानणे चुकीचे आहे की, मुलांनी सोशल मीडियावर एखादे खाते तयार केले तर ते लैंगिक जोडीदाराच्या शोधात आहेत, हे चुकीचे आहे.
हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती अनूप चित्तकारा यांच्या कोर्टाने एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार प्रकरणी आपला निकाल दिला होता. या प्रकरणातील आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. न्यायालयात आरोपी युवकाने युक्तिवाद केला की, मुलीने तिच्या योग्य नावाने फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठविली होती, म्हणून तो असे मानत होता की तिचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त आहे आणि म्हणूनच त्यानेेेे तिच्या संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले, परंतु कोर्टाने असा युक्तिवाद नाकारला आहे. फेसबुक अकाउंट तयार करण्याचे किमान वय 13 वर्षे असल्याचे कोर्टाने निदर्शनास आणल
