नवीन धोरण आणून सरकारने बडवली वाळू माफियांची टाळू

□ एक हजार रुपयांत मिळणार एक ब्रास वाळू

सोलापूर : वाळू लिलाव, वाळू उपसा आणि त्यातून फोफावलेली गुन्हेगारी, नागरिकांसह प्रशासनाला झालेली डोकेदुखी कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी सोलापूर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील वाळू लिलावाचे धोरणच बदलून टाकण्याचा निर्णय शासनाच्या विचाराधीन असून त्यादृष्टीने आराखडा तयार करण्याचे काम राज्यात सुरू झाले आहे. By bringing a new policy, the government increased the scalp of sand mafia one thousand and one brass Devendra Fadnavis

सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही याबाबतचा अहवाल नुकताच सादर केला आहे. नवीन धोरण अंमलात आल्यास सर्वसामान्यांना फक्त एक हजार रुपयांत एक ब्रास वाळू चक्क घरपोच मिळणार आहे. हे धोरण कागदावर तयार झाले असून लवकरच शासनाची मंजुरी मिळून ते अंमलात येईल, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.

वाळू लिलाव आणि त्यातील अर्थकारणामुळे गुन्हेगारी वाढत चालली आहे. शिवाय यामध्ये शासनाचा महसूलही मोठ्या प्रमाणावर बुडत आहे. पर्यावरण विभागासह इतर विविध विभागांच्या परवानग्यामुळे वाळू लिलाव हा जिल्हा प्रशासनासाठी डोकेदुखीचा विषय बनला होता. यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा आणि कमी दराने वाळू मिळावी, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत होती.

याचा विचार करून शासनाने गरिबांच्या दृष्टीने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. नव्या धोरणाची लवकरच अंमलबजावणी होणार असल्याने जिल्हा प्रशासनाने त्यासाठीची तयारी करावी, अशी सूचना महसूल खात्याला सरकारकडून देण्यात आली आहे.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

○ माफियांची बंद होईल मुजोरी, वाळू पोहोचेल घरोघरी

नवीन धोरणानुसार आता वाळू माफियांची बंद होईल मुजोरी आणि वाळू पोहोचेल घरोघरी’ असे घोषवाक्य राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून साकारले आहे. नवीन धोरणात स्वतंत्र वाळू डेपो स्थापन करून सरकारी कर्मचाऱ्यांमार्फत त्याची विक्री केली जाणार आहे. यामध्ये डेपोमधून प्रती ब्रास ६५० रुपयांनी वाळू उपलब्ध होणार आहे. वाहतुकीसह याचा खर्च एक हजार रुपये इतका राहणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे गरिबांना आपल्या स्वप्नातील घर पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

● जिल्हा प्रशासनाने केली तयारी

ज्या ज्या भागात वाळू लिलाव होतात, त्या त्या भागात वाळू डेपो निर्माण करण्याच्यादृष्टी जागेची पाहणी करणे, त्यासाठी विशेष कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करणे, वाळू सुरक्षित राहावी यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील भीमा आणि सीना नदीपात्रातील वाळू लिलावासाठीची तयारी प्रशासनाने केली आहे. अनेक ठिकाणी वाळू डेपो निर्माण करण्याच्यादृष्टीने जागेचीही पाहणी करण्यात आली असल्याची माहिती प्रशासनातील सूत्रांनी दिली.

● घराच्या किमती होतील कमी

नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी या धोरणाबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. वाळूचे दर गगनाला भिडल्यामुळे आपोआपच बांधकामाचा खर्चही वाढला होता. त्यामुळे घर बांधणे मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेर गेले होते. हे धोरण अंमलात आल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांकडूनही घरांच्या किमती कमी होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.