पंतप्रधान मोदी व मार्क कार्नी यांच्यात सहमती
कनानास्किस, 18 जून (हिं.स.) : भारत आणि कॅनडा पुन्हा एकदा एकमेकांकडे उच्चायुक्तांची नेमणूक करणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्यात जी-7 परिषदेत झालेल्या औपचारिक बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
पंतप्रधान मोदी आणि मार्क कार्नी यांनी राजधान्यांमध्ये उच्चायुक्तांच्या पुनर्स्थापनेवर सहमती दर्शविली. तसेच आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद आणि परकीय दडपशाहीसारख्या मुद्द्यांवर सहकार्याचे आश्वासन देण्यात आले. मोदींनी ही बैठक खूप महत्त्वाची असल्याचे सांगितले, तर कार्नी यांनी ती आदरयुक्त असल्याचे सांगितले. ही बैठक राजनैतिक गतिरोध संपवण्यासाठी आणि विश्वास पुनर्संचयित करण्याच्या दिशेने पहिले मजबूत पाऊल ठरली.
भारत आणि कॅनडाच्या पंतप्रधानांसोबत झालेल्या बैठकीत परस्पर तंत्रज्ञान, शिक्षण, शेती आणि ऊर्जा सुरक्षा या क्षेत्रातील प्रचंड शक्यतांवर काम करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. कार्नी यांनी स्वतः एआय आणि ऊर्जा क्षेत्रात सहकार्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. याशिवाय, खलिस्तानसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर स्पष्ट आणि मजबूत राजनैतिक समजूतदारपणा या प्रदेशाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. मार्क कार्नी यांनी मोदींना जी-7 साठी आमंत्रित करणे आणि खलिस्तान समर्थकांच्या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष करणे हे स्पष्ट करते की नवीन सरकार भारताकडे एक धोरणात्मक मित्र म्हणून पाहत आहे.
कार्नी यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारत आणि कॅनडामधील संबंध अनेक प्रकारे खूप महत्त्वाचे आहेत. अनेक कॅनेडियन कंपन्यांची भारतात गुंतवणूक आहे. भारत आणि कॅनडामधील संबंध लोकशाही मूल्यांना समर्पित आहेत. यासाठी आपल्याला लोकशाही आणि मानवता मजबूत करावी लागेल. तर कॅनडाचे पंतप्रधान म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींना जी-7 मध्ये आमंत्रित करणे ही खूप सन्मानाची गोष्ट आहे. मला वाटते की भारत 2018 पासून जी-7 मध्ये येत आहे आणि हे तुमच्या देशाचे, तुमच्या नेतृत्वाचे आणि त्या मुद्द्यांचे महत्त्व दर्शवते. एकत्रितपणे आम्हाला ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण, एआय भविष्य, आंतरराष्ट्रीय दडपशाही आणि दहशतवादाविरुद्ध लढा आणि इतर मुद्द्यांवर काम करायचे आहे. आम्ही एकत्र काम करू शकतो, तुम्ही येथे असणे माझ्यासाठी खूप सन्मानाची गोष्ट आहे.
अलिकडच्या काळात भारत आणि कॅनडामधील संबंध सामान्य राहिलेले नव्हते. विशेषतः 18 सप्टेंबर 2023 रोजी, जेव्हा कॅनडाचे तत्कालीन पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी खलिस्तान समर्थक हरदीप सिंग निज्जर यांच्या हत्येत भारताचा सहभाग असल्याचा आरोप केला तेव्हा दोन्ही देशांमधील तणाव शिगेला पोहोचला. या वादामुळे भारताने सहा कॅनेडियन अधिकाऱ्यांना हद्दपार केले होते. कॅनडाने भारतीय उच्चायुक्तांसह अधिकाऱ्यांची राजनैतिक प्रतिकारशक्ती देखील संपवली. ऑक्टोबर 2024 पर्यंत दोन्ही देशांमध्ये एकही उच्चायुक्त नियुक्त नव्हता.
