होरायझन्सच्या अहवालात पुढे आली महत्त्वाची माहिती
नवी दिल्ली, 29 एप्रिल (हिं.स.) : भारताने दरवर्षी 50 गिगावॅट अक्षय ऊर्जेची निर्मिती केल्यास आगामी 2029 पर्यंत आपला देश कोळशाची आयात पूर्णपणे बंद करू शकतो. यामुळे 2025 ते 2029 दरम्यान 5.48 लाख कोटी रुपयांची (66 अब्ज डॉलर्स) बचत होईल असे हवामान आणि ऊर्जा थिंक टँक क्लायमेट रिस्क होराईझन्सच्या नवीन अहवालात म्हंटले आहे. हा अहवाल सोमवारी 28 एप्रिल रोजी प्रकाशित झाला.
अहवालात असे दिसून आले आहे की दरवर्षी अक्षय ऊर्जा निर्मिती केल्यास 2025-2034 च्या दीर्घकालीन कालावधीत किमान 14.36 लाख कोटी रुपयांची (173 अब्ज डॉलर्स) एकूण बचत होऊ शकते. सध्या, भारताचे वीज क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात कोळशाच्या आयातीवर अवलंबून आहे.
भारताने 2023-24 मध्ये 206 दशलक्ष टन थर्मल कोळशाची आयात केली आणि त्याची किंमत सुमारे 1.74 लाख कोटी रुपये (21 अब्ज डॉलर्स) होती. अहवालात असेही म्हटले आहे की 2013 ते 2023 दरम्यान थर्मल कोळशाची आयात 58 टक्क्यांनी वाढली, तर आयात दरात 124 टक्क्यांची वाढ झाली. भारताना 2013 ते 2023 दरम्यान सुमारे 212.8 कोटी टन कोळशाची आयात केली. कोळशाची ही आयात प्रामुख्याने वीज निर्मितीसाठी होती. औष्णिक कोळशाची आयात सरासरी वार्षिक 3.7 टक्क्यांनी सातत्याने वाढत आहे आणि 2013 पासून आतापर्यंत एकूण 40 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. अहवालात इशारा देण्यात आला आहे की आयात केलेल्या कोळशावरील अवलंबित्व भविष्यात भारताला मोठ्या भौतिक आणि आर्थिक जोखमींना तोंड द्यावे लागू शकते. भौतिक जोखमींमध्ये कोळसा निर्यात करणाऱ्या देशांमध्ये राजकीय अस्थिरता किंवा नैसर्गिक आपत्तींमुळे पुरवठा खंडित होणे यांचा समावेश आहे. त्याच वेळी, आर्थिक दृष्टिकोनातून, जागतिक किंमतीतील चढउतार भारतीय वीज कंपन्या आणि ग्राहकांसाठी अनिश्चितता निर्माण करतात.
