अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ३० जुलै २०२५ रोजी एका अनपेक्षित घोषणेत भारतातून होणाऱ्या जवळजवळ सर्व आयातींवर २५% कर लादण्याची घोषणा केली. या घोषणेमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेत आणि जागतिक व्यापार नकाशावर एक मोठी खळबळ निर्माण झाली. या निर्णयात औषधे, कापड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्युटिकल एपीआय आणि औद्योगिक यंत्रसामग्री यांचा समावेश आहे. तसेच, जर भारताने रशियाकडून तेल व शस्त्रास्त्र खरेदी सुरू ठेवली, तर त्यावर अतिरिक्त दंडात्मक कर लावण्याचा इशारा ट्रम्प प्रशासनाने दिला आहे.
हे धोरण केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नाही, तर याचे भू-राजकीय आणि रणनीतिक संकेतही आहेत. त्यामुळे हे धोरण भारतासाठी एक मोठे आव्हान ठरते, पण त्याचवेळी एक नवसंघर्ष आणि स्वावलंबनाची संधीही प्रदान करते.
ट्रम्प यांचे धोरण : “अमेरिका फर्स्ट” चे पुनरागमन
डोनाल्ड ट्रम्प यांची २०२५ मधील निवडणूक मोहीम “अमेरिका फर्स्ट” या घोषवाक्याभोवती फिरत आहे. परदेशी वस्तूंवर आयात शुल्क लादल्याने देशांतर्गत उत्पादकांचे संरक्षण होईल, नोकऱ्या वाढतील आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेस चालना मिळेल, असा त्यांचा विश्वास आहे. भारत व चीनकडून येणाऱ्या स्वस्त आयातींचा उत्पादन उद्योगावर वाईट परिणाम होत असल्याचे ते सातत्याने सांगत आहेत.
गेल्या दोन दशकांत भारत आणि अमेरिकेतील संबंध संरक्षण, तंत्रज्ञान, शिक्षण, स्टार्टअप्स, क्वाडसारख्या मंचांवर घनिष्ट झाले आहेत. अशा वेळी ट्रम्प यांचे हे धोरण अनपेक्षित आहे. रशियाशी भारताचे संबंध ही परराष्ट्र धोरणाची गरज आहे, त्यामुळे अमेरिकेचा दबाव हा सार्वभौम निर्णयक्षमतेवर आघात मानला जातो.
इतिहासाचा धडा : १९९८ चे निर्बंध आणि भारताचा आत्मविश्वास
१९९८ मध्ये पोखरण अणुचाचणीनंतर अमेरिकेने कठोर निर्बंध लादले, पण याच काळात भारताने परम सुपरकॉम्प्युटर, तेजस विमान, इस्त्रोची प्रगती, फार्मा व आयटी उद्योगात मोठी झेप घेतली. त्या संकटाने भारतात “आपण करू शकतो” ही भावना निर्माण झाली.
२०२५ मधील ही परिस्थिती काहीशी तशीच आहे. आजचा भारत अधिक सक्षम असून जागतिक व्यासपीठावर आत्मविश्वासाने उभा आहे.
स्वावलंबनाची संधी : भारताची रणनीती
-
फार्मा क्षेत्र: भारत जगातील सर्वात मोठा जेनेरिक औषध उत्पादक देश आहे. शुल्क लागू झाले तरी अमेरिका भारतावर अवलंबून राहील.
-
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर: ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी उत्पादन सुरू केले आहे. सेमीकंडक्टर मिशनद्वारे उत्पादन वाढवणे आवश्यक.
-
IT आणि सॉफ्टवेअर सेवा: हार्डवेअरवर परिणाम होईल, पण AI, Blockchain, हेल्थटेकमध्ये भारत नेतृत्व करू शकतो.
-
MSME आणि ग्रामीण उद्योग: निर्यातकांसाठी पॅकेज, ब्रँडिंग आणि विविधता धोरणाची गरज.
भारताचे धोरणात्मक पुनर्बांधणीचे टप्पे
१९९८ प्रमाणेच आता भारत सेमीकंडक्टर, डिजिटल स्टॅक, संरक्षण उत्पादन, स्वदेशी ड्रोन, फार्मा ब्रँडिंग आणि BRICS+, QUAD सारख्या मंचांवर लक्ष केंद्रित करू शकतो.
आत्मनिर्भरतेकडे प्रवास
२०१४ पासून सुरू झालेली आत्मनिर्भर भारत मोहीम आता निर्णायक टप्प्यावर आहे.
-
संरक्षण निर्यात: २०२५ मध्ये ₹२३,६२२ कोटी, २०२९ पर्यंत ₹५०,००० कोटी लक्ष्य.
-
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन: अ‍ॅपल भारताला निर्यात केंद्र मानत आहे.
Post-Tariff Era Strategy
-
अमेरिका बाहेरील बाजारपेठांवर लक्ष.
-
जपान, इस्रायल, युएई, फ्रान्ससोबत भागीदारी.
-
आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, मध्य आशियामध्ये निर्यात.
-
“मेड इन इंडिया” चे जागतिक ब्रँडिंग.
हे संकट फक्त टॅरिफचे नसून भारतासाठी जागतिक नेतृत्वाचा मार्ग आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे भारत नुकसान न होता स्वतःचा मार्ग ठरवेल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मते, भारत फक्त सीमांचे रक्षण करणार नाही तर जगाला सुरक्षित करण्यात भागीदार बनेल, तेही भारतीय तंत्रज्ञान आणि परंपरेच्या जोरावर.
– श्याम जाजू, भाजप माजी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
