□ सुप्रीम कोर्टाची झिरवळ, अजय चौधरी यांना नोटीस
मुंबई : बंडखोर आमदारांना 12 जुलैपर्यंत अपात्र ठरवता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती जैसे थे राहणार आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील आमदारांना नोटीस बजावली होती. त्यावर आज संध्याकाळपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र कोर्टाने आता या आमदारांना 12 जुलैपर्यंत उत्तर देण्याची मुदत दिली आहे. Consolation to Shinde group, how did Narhari Jirwal become a judge? The Supreme Court struck down
शिवसेनेच्या वादावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या उपसभापतींना कागदपत्रांसह उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सवाल केला की, ज्या विधानसभेच्या उपाध्यक्षाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला होता तो सदस्याला अपात्र ठरवण्याची कार्यवाही सुरू करू शकतो का? उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ स्वत: त्यांच्याविरुद्धच्या प्रस्तावात न्यायाधीश कसे झाले, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. तसेच, उपसभापतींविरुद्ध अविश्वास ठराव आला होता तर त्याला का नाकारले गेले? असा कडक सवाल कोर्टाने झिरवळ यांना केला.
महाराष्ट्रातील राजकीय नाट्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी सुरु झाली. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी, सेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू आणि केंद्र सरकार यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी आता थेट सुनावणी 11 जुलैला होणार आहे. 5 दिवसात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने सर्व पक्षकारांना दिले आहेत.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…
उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटिशीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर कोर्टाने झिरवळ, राज्य सरकार, सुनिल प्रभू, अजय चौधरी अशा सहा जणांना नोटीस बजावली आहे.
उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी सांगितलं. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी हे विधान रेकॉर्डवर घ्यावं अशी विनंती केली. सिंघवी यांनी यावर सांगितलं की, सामान्यत: कोर्ट अध्यक्षांच्या वतीने केलेले विधान रेकॉर्ड करणार नाहीत. कारण ते त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे. कोर्टाने हा युक्तिवाद मान्य केला आहे. अपात्रतेची कारवाई सध्या लांबली असल्याने एकनाथ शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कायदेशीर मुद्दे स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत परिस्थिती जैसे थे राहील असे कोर्टाने म्हटले आहे.
एकनाथ शिंदे गटाने आपल्या अर्जात उपसभापतींच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. नीरज किशन कौल यांनी शिंदे गट आणि इतर बंडखोर आमदारांची बाजू मांडताना सांगितले की, उपसभापतींवरील अविश्वास प्रस्तावावर अद्याप निर्णय झालेला नाही, मग ते स्वतः बंडखोर आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची नोटीस कशी जारी करू शकतात.
कौल म्हणाले की, बंडखोर आमदारांना नोटीसला उत्तर देण्यासाठी 48 तासांचा अवधी देण्यात आला होता, जे महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियम 11 चे उल्लंघन आहे. उद्धव ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, या प्रकरणात नबाम रेबिया खटला लागू होत नाही आणि शिंदे गटाने आधी उच्च न्यायालयात जावे. सुनावणीदरम्यान कोर्टात महाराष्ट्र विधानसभेचा नियम-11 नमूद करण्यात आला.
कौल म्हणाले की, या विधानसभेच्या नियम 11 चे उल्लंघन झाले आहे. या नियमानुसार नोटीसला उत्तर देण्यासाठी 7 ते 14 दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. शिंदे कॅम्पचे म्हणणे आहे की त्यांना उत्तर देण्यासाठी केवळ 48 तासांचा अवधी देण्यात आला आहे.
