‘इथेनॉल’ ठरतेय ‘गेम चेंजर’ : उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राची ब्राझिल ‘पॅटर्न’ अवलंबण्याची तयारी

पंढरपूर / शिवाजी हळणवार : महाराष्ट्रातील सहकारी तसेच खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रातील साखर कारखान्यांकडून इथेनॉल उत्पादनातील प्रगती प्रशंसनीय आहे. साखर कारखान्यांना यावर्षी केवळ इथेनॉलपासूनच १२ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत.  ‘Ethanol’ is turning out to be a ‘game changer’ : Maharashtra’s farmers are ready to follow Brazil’s ‘pattern’ in production. याबाबत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले की, ही कामगिरी साखर उद्योगासाठी खूप उत्साहवर्धक आहे आणि आमचे राज्य हळूहळू इथेनॉल उत्पादनात महाराष्ट्राच्या ‘ब्राझील पॅटर्न’ च्या दिशेने वळत आहे.

साखर आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले की, गेल्या हंगामात साखर उद्योगाने शानदार कामगिरी केली आहे. याचे सर्व श्रेय साखर कारखाने, कारखान्यांचे कामगार, ऊस तोडणी मजूर, वाहतूकदार आणि मेहनती शेतकऱ्यांना दिले गेले पाहिजे. इथेनॉलबाबत सहकारी आणि खासगी कारखान्यांची प्रगती वेगात सुरू आहे. दर महिन्याला कोठे ना कोठे नवा प्रोजेक्ट येत आहे. गेल्या हंगामात कारखान्यांनी इथेनॉलपासून ९,५०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त कमाई केली होती.

कारखान्यांची ही घोडदौड पाहता, यावर्षी इथेनॉलपासून जवळपास १२ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल अशी अपेक्षा आहे. पुढे बोलताना गायकवाड म्हणाले की, मला असे वाटते की या क्षेत्रातून साखर उद्योगाला दरवर्षी अतिरिक्त २-३ हजार कोटी रुपये मिळतील. असे म्हणता येईल की, आमचे राज्य हळूहळू ब्राझील पॅटर्नच्या दिशेने पुढे जात आहे. ब्राझीलमध्ये कारखाने जागतिक बाजारातील स्थितीच्या आधारावर ठरवतात की, यंदा जादा साखरेचे उत्पादन करायचे की इथेनॉलचे. याला जगभरात ब्राझील पॅटर्न म्हणून ओळखला जातो.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

ब्राझीलच्या पद्धतीने महाराष्ट्रही भविष्यात काही हंगामानंतर ही क्षमता प्राप्त करेल. आता राज्यातील साखर कारखान्यांना गरजेपेक्षा जादा साखर अथवा इथेनॉल उत्पादनाचे स्वातंत्र्य आहे. ऊस, शुगरबीट, मका, गोड ज्वारी यांच्यापासून इथेनॉलची निर्मिती केली जाते. अर्थात, ज्या वनस्पतींमध्ये स्टार्च आहे त्याचे रूपांतर अगोदर साखरेमध्ये करून नंतरच त्यापासून इथेनॉल तयार केला जातो. राज्यामध्ये उसाच्या मळी (मोलॅसेस) पासून इथेनॉल तयार करण्याची सुरुवात झाली.

आता थेट उसाच्या रसापासूनही इथेनॉल तयार करायला शासनाची परवानगी मिळाल्यामुळे त्याचीही सुरुवात झालेली आहे. मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण, शहरीकरण झाल्यामुळे तसेच मानवाची जीवनशैली बदलल्यामुळे इंधनाची गरज वाढली. नैसर्गिक साठा मर्यादित आणि मागणी जास्त यामुळे एकतर इंधनाची कमतरता वाढली, किमती वाढल्या! म्हणूनच भविष्यात हा मर्यादित साठा संपल्यानंतर काय? हा विचार केला तर या नैसर्गिक इंधनाला पर्याय म्हणून इथेनॉलचा विचार पुढे आला आहे.

● साखर उद्योग आर्थिकदृष्ट्या स्थिर होईल

पेट्रोल मध्ये ५ टक्के इथेनॉल मिसळण्याची योजना महाराष्ट्रात २००६ पासून प्रारंभ करण्यात आला. तर देशभरातील तेलकंपन्यांना ते २०१३ मध्ये बंधनकारक करण्यात आले. भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यानंतर इधनतेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारने ठरविले.

२०१९ मध्ये पेट्रोल मध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष ठरविण्यात आले. त्यामुळे इथेनॉल प्रकल्पाची संख्या वाढून उत्पादन ही वाढले. त्यामुळे २०२२ मध्ये ते लक्ष सरकारने पूर्ण केले. आता ते २० टक्के नेण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. त्यासाठी २० टक्के चा रोडमाँप जाहीर करीत २०२५ पर्यंत ते लक्ष्य पुर्ण करण्याचे ठरविले आहे. साखरेबरोबर इथेनॉल चे उत्पादन ही मोठ्या प्रमाणात घेवून समतोल राखला जाईल. यातून साखर उद्योग आर्थिकदृष्ट्या स्थिर होवून शेतकऱ्यांना वेळेवर एफआरपी देणे शक्य होईल.