सोलापूर शहरातील सर्व नळांना मीटर लावण्यात येणार ! टेंडर प्रक्रिया लवकरच पार पडणार !

सोलापूर : शहरातील सर्व नळांना मीटर लावण्यात येणार आहेत. त्यासाठी टेंडर प्रक्रिया पार पाडण्यात येणार आहे. यापूर्वी ज्यांनी नळ मीटरसाठी पैसे भरलेले आहेत, त्यांचे पैसे वजा केले जातील आणि उर्वरित रक्कम वसूल करण्यात येईल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त शीतल तेली – उगले यांनी दिली. All taps in Solapur city will be metered! The tender process will be completed soon Municipal Commissioner of Revenue

सोलापूर शहरातील अनावश्यक पाणी वापर व पाणी गळती रोखण्यासाठी सर्व नळांना मीटर लावण्यात येणार आहेत. यामुळे आवश्यक तेवढेच पाणी वापरात येऊन पाणीपट्टी ही नियमित वसूल होण्यास मदत होणार आहे. नळ मीटर लावण्याकरिता टेंडर प्रक्रिया लवकरच पार पाडण्यात येणार आहे.

● यापूर्वी नळ मीटरसाठी 6.50 कोटी रुपये जमा

यापूर्वी महापालिका प्रशासनाकडून नळांना मीटर बसविण्यासाठी प्रत्येकी 1100 रुपये प्रमाणे रक्कम जमा करून घेतली होती. नळ मीटरपोटी महापालिकेकडे एकूण 6 कोटी 50 लाख रुपये जमा आहेत. आता लवकरच हे नळ मीटर लावण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया पार पाडण्यात येणार आहे. यामध्ये नळ मीटरची किंमत निश्चित करण्यात येईल.

त्यानुसार यापूर्वी ज्यांनी नळ मीटर साठी 1100 रुपये भरले आहेत. ते वजा करून निश्चित किमतीच्या उर्वरित रक्कम मिळकतदाराच्या पाणीपट्टीत जमा करण्यात येईल अथवा वसूल करण्यात येईल. शहरातील प्रत्येक नळाला मीटर लावून मीटरची किंमत त्यानंतर वसूल करण्याचे काम संबंधित मक्तेदाराकडून करण्यात येणार आहे , असेही महापालिका आयुक्त शितल तेली उगले यांनी स्पष्ट केले.

सर्व नळांना मीटर लावल्याने पाणी चोरीही रोखण्यास मोठी मदत होईल. यामुळे अनावश्यक पाणीपुरवठा टळला जाईल. परिणामी मुबलक पाणी उपलब्ध राहणार आहे. सुरळीत पाणीपुरवठा व नियमित पाणीपुरवठासाठी नळ मीटर योजना महत्त्वाची ठरणार आहे, असेही महापालिका आयुक्तांनी सांगितले.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

》 करवाढ मागे घेता येणार नाही; अनुदान बंद होण्याची शक्यता

सोलापूर : यापूर्वीच निर्णय झाल्याने मिळकतकर वाढीचा निर्णय मागे घेता येणार नाही. ठरल्याप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी होईल असे स्पष्ट करतानाच मालमत्ता कराचे उत्पन्न वाढविणे आवश्यक आहे अन्यथा 15 व्या वित्त आयोग अंतर्गत मिळणारे अनुदान बंद होऊ शकते, असे आदेश नगर विकास विभागाच्या वतीने महापालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत आहेत, अशी माहिती महापालिका आयुक्त शितल तेली – उगले यांनी दिली.

महापालिका आयुक्त शितल तेली – उगले यांनी अंदाजपत्रकासंदर्भात माहिती देताना पाच टक्के मिळकत कर वाढीच्या अंमलबजावणीची माहिती दिली होती. दरम्यान ही करवाड मागे घेण्याची मागणी होत असल्याचे आयुक्तांना विचारले असता त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. महापालिका आयुक्त शितल तेली उगले पुढे म्हणाल्या, मिळकत करात पाच टक्के करवाढीचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. त्यास यापूर्वी मान्यता ही दिली आहे. केवळ या आर्थिक वर्षापासून ही करवाढ वसुलीची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे यात फेरबदल अथवा मागे घेण्याचा निर्णय घेता येऊ शकत नाही.

इतकेच नव्हे तर राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून मिळकतकर वसुलीचे उद्दिष्ट वाढविणे व ते वेळेत पूर्ण करणे तसे न झाल्यास पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी महापालिकेला मिळू शकणार नसल्याचे आदेश महापालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. यामुळे आता मिळकतकर उद्दिष्टपूर्तीकडे प्राधान्याने लक्ष देण्यात येणार आहे, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

सन २०२३-२४ व तदनंतर १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत अनुदानास पात्र होण्यासाठी पत्रान्वये केंद्र शासनाने कळविले आहे. त्यानुसार राज्याचे नगर विकास विभागाचे उप सचिव श्रीकांत आंडगे यांनी यासंदर्भात आदेशाद्वारे महापालिका आयुक्त, मुख्यकार्यकारी अधिकारी, मुख्याधिकारी यांना आदेश आहेत.

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत केंद्र शासनाकडून राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थां व कटक मंडळे यांना सन २०२०-२१ ते २०२५-२६ या कालावधीत निधी प्राप्त होत / होणार आहे. त्याबाबत केंद्र शासनाने निश्चित केलेली कार्यपध्दती / निकष इ.बाबत संबंधितांना वेळोवेळी अवगत करण्यात आले आहे. राज्याच्या GSDP च्या प्रमाणात मालमत्ता कराचे उत्पन्न वाढविणे आवश्यक आहे. आ) मालमत्ता कराचे उत्पन्नात्त सन २०२१-२२ च्या प्रमाणात सन २०२२-२३ मध्ये निश्चित वाढ असणे आवश्यक असून सदर वाढ ही राज्याच्या मागील ५ वर्षाच्या सरासरी GSDP च्या प्रमाणात असावी. तरी, केंद्र शासनाच्या उपरोक्त सूचनांनुसार आपल्या अधिकार क्षेत्रातील मालमत्ता कराची वसूली होईल याबाबत दक्ष रहावे. अन्यथा केंद्र शासनाकडून १५ व्या वित्त आयोगांतर्गतचे अनुदान बंद होण्याची शक्यता आहे, याची नोंद घ्यावी, असे महाराष्ट्र राज्य नगर विकास विभागाने आदेश पत्रात म्हटले आहे.

शासनाकडून महापालिकेला अमृत योजनेअंतर्गत निधी मिळण्यासाठी महापालिकेने प्रस्ताव ही पाठविला आहे यासह विविध योजनांच्या निधीसाठी आता केंद्र व राज्याच्या नगरविकास विभागाने दिलेल्या निकष व नियम अटींचे पालन करणे आता गरजेचे आहे असे महापालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले

दरम्यान महापालिकेच्या चालू मिळकत कराच्या उद्दिष्टाच्या 152 कोटी पैकी आज रोजी 60 टक्के वसुली झाली आहे. जुनी कर थकबाकी असलेल्या 483 कोटी पैकी 11 टक्के वसुली करण्यात आले आहे असे जुनी व चालू मिळून एकूण 636 कोटी मधून 36 टक्के वसुली झाल्याचे दिसून येते हा आकडा मोठा वाटतो यामुळे वसुलीवर प्राधान्याने लक्ष देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले

असेसमेंट करेक्ट करण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये दुबार व दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. डेटा क्लीन करण्यात येईल यासाठी वसुली करण्याकरिता कर संकलन विभागाबरोबरच झोनच्या टीम ही कार्यरत राहणार आहेत यामुळे कोणत्या स्थितीत मिळकत कर वसुली व कारवाई मोहीम राबविण्यात येणारच असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.