नौदलाचा ऐतिहासिक निर्णय, नौदलात महिलांनाही कमांडो होण्याची संधी

मुंबई : भारतीय नौदलाने आपल्या एलिट स्पेशल फोर्समध्ये महिलांचा समावेश करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. पहिल्यांदाच महिलांना लष्करामध्ये नौदलात मरीन कमांडो म्हणजे मार्कोस म्हणून काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. लवकरच याची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. Navy’s historic decision, opportunity for women to become commandos in Navy

अद्याप या निर्णयाची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. लवकरच यासंबंधित ऐतिहासिक घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या कमांडोंवर विशेष आणि गुप्त ऑपरेशन्स करण्याची जबाबदारी असते. पहिल्यांदाच महिलांना सैन्यामध्ये कमांडो म्हणून काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. रविवारी भारतीय नौदलाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘हिंदुस्तान टाईम्स’ला ही माहिती दिली.

दरम्यान, अद्याप या निर्णयाची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. लवकरच यासंबंधित ऐतिहासिक घोषणा होण्याची शक्यता आहे. लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या विशेष दलांमध्ये असणाऱ्या कमांडोंना कठोर प्रशिक्षण दिलं जाते. या कमांडोंवर विशेष आणि गुप्त ऑपरेशन्स करण्याची जबाबदारी असते. या कामामध्ये स्पेशल फोर्स कमांडो निपूण असतात. या कमांडोसाठी आतापर्यंत फक्त पुरुषांना परवानगी होती. पण आता भारतीय नौदल महिलांनाही कमांडो होण्याची संधी देणार आहे.

भारताच्या लष्करी इतिहासातील हे एक ऐतिहासिक पाऊल असेल. परंतु कोणालाही थेट विशेष दलात सामील केले जाणार नाही. महिला कमांडोंना स्वयंसेवक म्हणून काम करावं लागेल. अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील वर्षीच्या अग्निवीर भरतीमध्ये भारतीय नौदलात सामील होणाऱ्या महिला अधिकारी आणि नाविक यांना मार्कोस प्रशिक्षणासाठी परवानगी देण्यात येईल.

मरीन कमांडो भारतीय नौदलातील स्पेशल फोर्स कमांडो आहेत. नौदलातील मार्कोसना अनेक विशेष मोहिमांसाठी प्रशिक्षित केलं जात. हे कमांडो समुद्र, हवेत आणि जमिनीवर विशेष मोहिमा राबवू शकतात. हे कमांडो शत्रूच्या युद्धनौका, लष्करी तळावर हल्ले करतात आणि विशेष डायव्हिंग ऑपरेशन्स सारख्या गुप्त मोहिमा पार पाडतात. मार्कोस (MARCOS) हे सागरी क्षेत्रातील दहशतवाद्यांशी लढून त्यांना चोख प्रत्युत्तर देतात. सध्या काही मार्कोस दहशतवादविरोधी भूमिकेत काश्मीरमधील वुलर लेक परिसरात तैनात करण्यात आले आहेत.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

》 महिला सुरक्षेकरिता असलेल्या निर्भया फंडाचा शिंदे गटाच्या मंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी वापर

मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील धक्कादायक बातमी महिलांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करण्यासाठी निर्भया फंडची स्थापना करण्यात आली. पण महाराष्ट्रात या फंडचा वापर शिंदे गटाच्या मंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी करण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केलाय. निर्भया फंडाचा वापर शिंदे गटाच्या सुरक्षेसाठी होणं चूक आहे, असं सुळे यांनी म्हटलंय.

राज्यातील महिलांविरोधात होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने निर्भया पथकाची स्थापना केली होती. यासाठी सरकारने निर्भया फंडाची निर्मिती देखील केली होती. पण आता मुंबईत महिलांच्या सुरक्षेऐवजी शिंदे गटातील खासदार आणि आमदारांच्या संरक्षणासाठी हा निधी वापरला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा मुद्दा उचलून धरला आहे. अशातच आता राज्यातील महिला नेता या प्रकरणावरून आक्रमक झाल्या आहेत.

महिलांसाठी विशेष निर्भया पथ स्थापन करावं त्यासाठी गाड्या खरेदी करण्याचा आदेश दिला होता. या निधीचा गैरवापर करून पोलिसांनी सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जे 50 आमदार गेले होते त्यांच्या सुरक्षेसाठी वापरण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेच्या नेत्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आणि आमदार मनीषा कायंदे यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन केला आहे. बंडखोर आमदारांना बोलेरो गाड्या जीप संरक्षणासाठी दिल्या, 50 आमदारांना वाय सुरक्षा दिली, असा आरोप मनीषा कायंदे यांनी केलाय.

या प्रकारावरुन विरोधी पक्षांनी शिंदे गटावर जोरदार निशाणा साधला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्विट करत म्हटलं, “दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने 2013 साली निर्भया फंड ची स्थापना केली होती.हा फंड राज्य सरकारांना महिलांच्या सुरक्षांविषयक उपाययोजनांसाठी दिला जातो.महाराष्ट्र सरकारने या फंडातून महिलांविषयक सुरक्षा उपाययोजना अधिक सक्षम करणे अपेक्षित होते.”

आपल्या ट्विटमध्ये सुप्रिया सुळे यांनी पुढे म्हटलं, “परंतु विद्यमान सरकाराने या फंडातून वाहने खरेदी करुन ती आपल्या आमदार-खासदारांच्या दिमतीला ठेवली आहेत.या आमदार-खासदारांना वाय दर्जाची सुरक्षाव्यवस्था देण्यात आली असून महिलांच्या सुरक्षेसाठीची वाहने या आमदारांच्या सुरक्षेसाठी चोवीस तास तैनात आहेत. हा प्रकार अतिशय गंभीर आणि संतापजनक असल्याचे म्हटलंय.