करवाढ मागे घेता येणार नाही; अनुदान बंद होण्याची शक्यता

● मालमत्ता कराचे उत्पन्न वाढविणे आवश्यक !

● अन्यथा १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत अनुदान बंद होण्याची शक्यता !

● नगर विकास विभागाचे महापालिका आयुक्तांना आदेश !

सोलापूर : यापूर्वीच निर्णय झाल्याने मिळकतकर वाढीचा निर्णय मागे घेता येणार नाही.   ठरल्याप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी होईल असे स्पष्ट करतानाच मालमत्ता कराचे उत्पन्न वाढविणे आवश्यक आहे. The tax increase cannot be withdrawn; Possibility of cessation of grant अन्यथा 15 व्या वित्त आयोग अंतर्गत मिळणारे अनुदान बंद होऊ शकते, असे आदेश नगर विकास विभागाच्या वतीने महापालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत आहेत, अशी माहिती महापालिका आयुक्त शितल तेली – उगले यांनी दिली.

महापालिका आयुक्त शितल तेली – उगले यांनी अंदाजपत्रकासंदर्भात माहिती देताना पाच टक्के मिळकत कर वाढीच्या अंमलबजावणीची माहिती दिली होती. दरम्यान ही करवाड मागे घेण्याची मागणी होत असल्याचे आयुक्तांना विचारले असता त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. महापालिका आयुक्त शितल तेली उगले पुढे म्हणाल्या, मिळकत करात पाच टक्के करवाढीचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. त्यास यापूर्वी मान्यता ही दिली आहे. केवळ या आर्थिक वर्षापासून ही करवाढ वसुलीची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे यात फेरबदल अथवा मागे घेण्याचा निर्णय घेता येऊ शकत नाही.

इतकेच नव्हे तर राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून मिळकतकर वसुलीचे उद्दिष्ट वाढविणे व ते वेळेत पूर्ण करणे तसे न झाल्यास पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी महापालिकेला मिळू शकणार नसल्याचे आदेश महापालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. यामुळे आता मिळकतकर उद्दिष्टपूर्तीकडे प्राधान्याने लक्ष देण्यात येणार आहे, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

सन २०२३-२४ व तदनंतर १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत अनुदानास पात्र होण्यासाठी पत्रान्वये केंद्र शासनाने कळविले आहे. त्यानुसार राज्याचे नगर विकास विभागाचे उप सचिव श्रीकांत आंडगे यांनी यासंदर्भात आदेशाद्वारे महापालिका आयुक्त, मुख्यकार्यकारी अधिकारी, मुख्याधिकारी यांना आदेश आहेत.

स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, डेलिहंट, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत केंद्र शासनाकडून राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थां व कटक मंडळे यांना सन २०२०-२१ ते २०२५-२६ या कालावधीत निधी प्राप्त होत / होणार आहे. त्याबाबत केंद्र शासनाने निश्चित केलेली कार्यपध्दती / निकष इ.बाबत संबंधितांना वेळोवेळी अवगत करण्यात आले आहे. राज्याच्या GSDP च्या प्रमाणात मालमत्ता कराचे उत्पन्न वाढविणे आवश्यक आहे. आ) मालमत्ता कराचे उत्पन्नात्त सन २०२१-२२ च्या प्रमाणात सन २०२२-२३ मध्ये निश्चित वाढ असणे आवश्यक असून सदर वाढ ही राज्याच्या मागील ५ वर्षाच्या सरासरी GSDP च्या प्रमाणात असावी. तरी, केंद्र शासनाच्या उपरोक्त सूचनांनुसार आपल्या अधिकार क्षेत्रातील मालमत्ता कराची वसूली होईल याबाबत दक्ष रहावे. अन्यथा केंद्र शासनाकडून १५ व्या वित्त आयोगांतर्गतचे अनुदान बंद होण्याची शक्यता आहे, याची नोंद घ्यावी, असे महाराष्ट्र राज्य नगर विकास विभागाने आदेश पत्रात म्हटले आहे

शासनाकडून महापालिकेला अमृत योजनेअंतर्गत निधी मिळण्यासाठी महापालिकेने प्रस्ताव ही पाठविला आहे यासह विविध योजनांच्या निधीसाठी आता केंद्र व राज्याच्या नगरविकास विभागाने दिलेल्या निकष व नियम अटींचे पालन करणे आता गरजेचे आहे असे महापालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले

दरम्यान महापालिकेच्या चालू मिळकत कराच्या उद्दिष्टाच्या 152 कोटी पैकी आज रोजी 60 टक्के वसुली झाली आहे. जुनी कर थकबाकी असलेल्या 483 कोटी पैकी 11 टक्के वसुली करण्यात आले आहे असे जुनी व चालू मिळून एकूण 636 कोटी मधून 36 टक्के वसुली झाल्याचे दिसून येते हा आकडा मोठा वाटतो यामुळे वसुलीवर प्राधान्याने लक्ष देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले

असेसमेंट करेक्ट करण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये दुबार व दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. डेटा क्लीन करण्यात येईल यासाठी वसुली करण्याकरिता कर संकलन विभागाबरोबरच झोनच्या टीम ही कार्यरत राहणार आहेत यामुळे कोणत्या स्थितीत मिळकत कर वसुली व कारवाई मोहीम राबविण्यात येणारच असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले