नवी दिल्ली : आर्थिक निकषावर (EWS) 10 टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात वैध ठरवण्यात आला आहे. घटनापीठातील 5 पैकी 3 न्यायाधीशांनी या आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. ईडब्ल्यूएस कोट्यातील आरक्षण हा बऱ्याच दिवसांपासून चर्चेचा विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आज आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठ आरक्षण वैध ठरवले. 10 percent reservation on economic criteria is valid, Supreme Court verdict
दरम्यान मोदी सरकारने आर्थिक परिस्थितीच्या आधारावर कमकुवत घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. यासंदर्भातील 103 वी घटनादुरुस्ती सुप्रीम कोर्टाने योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ईडब्ल्यूएस कोटा दुरुस्तीला विरोध करत आरक्षणाची मूळ संकल्पना ‘मागील दाराने’ संपवण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगत याला संविधानाचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टात सुनावणी दरम्यान, तामिळनाडूचे वरिष्ठ वकील शेखर नाफाडे यांनी EWS कोट्याला विरोध केला आणि सांगितले की वर्गीकरणाचा आधार आर्थिक निकष कसा असू शकतो? सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यास इंदिरा साहनी (मंडल) निकालाचा पुनर्विचार करावा लागेल.
आर्थिक दुर्बल घटकांना नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दिला आहे. १०३व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून ही करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.
केंद्र सरकारने १०३ वी घटनादुरुस्ती करुन सवर्ण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाची तरतूद केली होती. पाच न्यायमूर्तीपैकी तीन न्यायमूर्तीची सहमती होती तर दोन न्यायमूर्ती असहमत होते. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे देशभरात आर्थिक आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
स्थानिक, देशासह जगभरातल्या बातम्या वाचण्यासाठी ‘सुराज्य डिजिटल’ फेसबुक पेज, ट्विटर, कू ॲपवर आणि ‘टेलिग्राम’वर आवर्जून द्या भेट…(बातमीसाठी मोबाईल – 9881192310 व्हाटसअपवर संपर्क करा)
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना समाजात सन्मानाने जगता यावे आणि त्यांना शिक्षण आणि नोकरीची संधी प्राप्त व्हावी, यासाठी या घटकाला १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जवळपास ४० याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
ईडब्ल्यूएस कोट्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन होते का, असा प्रश्न खंडपीठासमोर होता. मोदी सरकारने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाला आरक्षण देऊन इतर लोकांसोबत पुढे जाण्याची दिलेली संधी चुकीची आहे का? या कारवाईत काहीही चुकीचे नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
२०१९ मध्ये लागू केलेल्या EWS कोट्याला तामिळनाडूच्या सत्ताधारी पक्ष DMK सह अनेक याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात आव्हान दिले होते आणि ते संविधानाचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते. देशातील अनेक भागांत या मुद्द्यावर याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यानंतर केंद्र सरकारच्या विनंतीवरून सर्वोच्च न्यायालयात सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी २०२२ मध्ये एक घटनापीठ स्थापन करण्यात आले. १३ सप्टेंबर रोजी मुख्य न्यायाधीश उदय ललित, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पदरवाला यांच्या घटनापीठाने सुनावणी सुरू केली.
सुप्रीम कोर्टाने EWS आरक्षण प्रकरणात साधक-बाधक दोन्ही बाजूंचे सर्व युक्तिवाद ऐकले. ही सुनावणी सात दिवस चालली आणि २७ सप्टेंबर रोजी निकाल राखून ठेवण्यात आला. सरन्यायाधीश ८ नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत, त्यामुळे खंडपीठाचा हा निर्णय कायम स्मरणात राहणार आहे.
